Women Empowerment | महिला सक्षमीकरणाच्या (Women Empowerment) दिशेने केंद्र सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. आता महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी भांडवलाची चिंता करण्याची गरज नाही. प्रथमच व्यवसाय सुरू करणाऱ्या पाच लाख महिलांना सरकारतर्फे २ कोटींपर्यंतचे विनातारण कर्ज (Unsecured Loan) उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी अर्थसंकल्प २०२५ (Budget 2025) मध्ये ही महत्वपूर्ण घोषणा केली. या योजनेचा लाभ अनुसूचित जाती (Scheduled Castes) आणि जमातीच्या (Scheduled Tribes) महिला उद्योजकांनाही मिळणार आहे.

महिलांनी केवळ नोकरी शोधण्यापेक्षा, नोकऱ्या निर्माण करण्याच्या (Job Creation) उद्देशाने ही योजना आखण्यात आली आहे. अधिकाधिक महिलांनी व्यवसायाकडे वळावे आणि रोजगार निर्मिती करावी या उद्देशाने अर्थमंत्र्यांनी भरीव तरतूद केली आहे.

महिला उद्योजकतेला चालना आणि इतर महत्वाच्या तरतुदी

या योजनेसोबतच, लघु, मध्यम आणि मोठ्या उद्योगांसाठी (MSMEs) एक विशेष उत्पादन अभियान राबवण्यात येणार आहे. तसेच कामगार-केंद्रीत क्षेत्रांची उत्पादकता वाढवण्यासाठी विशेष उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. याशिवाय, कर्ज हमीची मर्यादा दुप्पट करून ₹२० कोटींपर्यंत वाढवण्यात आली आहे आणि हमी शुल्क १ टक्क्याने कमी करण्यात आले आहे. बिहारमध्ये राष्ट्रीय अन्न तंत्रज्ञान, उद्योजकता आणि व्यवस्थापन संस्थेची स्थापना करण्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली.

महिला आणि बालकल्याणासाठी भरीव तरतूद

महिला आणि बालविकास मंत्रालयासाठी (Ministry of Women and Child Development) ₹२६,८८९.६९ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी ₹२१,९६० कोटींची भरीव तरतूद ‘सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण २.०’ (Saksham Anganwadi and Poshan 2.0) योजनेसाठी करण्यात आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून कुपोषण (Malnutrition) निर्मूलन आणि बालसंगोपनात (Child Care) सुधारणा करण्यावर भर दिला जाणार आहे. तसेच, ‘मिशन शक्ती’साठी (Mission Shakti) ₹३,१५० कोटींची तरतूद करण्यात आली असून त्यातील मोठा हिस्सा ‘आधार’ आणि ‘सामर्थ्य’ या योजनांना देण्यात येईल. याशिवाय, बालसंरक्षण सेवांसाठी ‘मिशन वात्सल्य’ (Mission Vatsalya) योजनेचे बजेट ₹१,३९१ कोटींवरून ₹१,५०० कोटींपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. निर्भया निधीसाठी (Nirbhaya Fund) ₹३० कोटींची स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे.

महिलांसाठी विशेष योजना आणि निधी

महिलांना स्टार्टअपसाठी (Startup) १०,००० कोटींची विशेष मदत दिली जाणार आहे. तसेच इंडिया पोस्ट महिला बँकेचे (India Post Women’s Bank) पुनरुज्जीवन करण्यात येणार आहे. ८ कोटींहून अधिक मुले, १ कोटी गर्भवती आणि स्तनदा माता, तसेच २० लाख किशोरवयीन मुलींना पोषण सहाय्य पुरवण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय महिला आयोगाला (National Commission for Women) ₹२८ कोटी आणि राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाला (National Commission for Protection of Child Rights) ₹२५ कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियानासाठी (PM JANMAN) ₹१२० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

एकूणच, महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी आणि त्यांना उद्योजकतेकडे (Entrepreneurship) वळवण्यासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. २ कोटींपर्यंतच्या विनातारण कर्जाच्या घोषणेमुळे महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मोठी मदत मिळेल आणि महिला सक्षमीकरणाला चालना मिळेल.