RRBs | केंद्र सरकारच्या (Central Government) ‘एक राज्य, एक ग्रामीण बँक’ या धोरणानुसार, देशातील अनेक प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे (RRBs – Regional Rural Banks) १ मे २०२५ पासून मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण होणार आहे. यामुळे ११ राज्यांमधील १५ ग्रामीण बँकांचे कामकाज थांबणार असून, देशातील एकूण ग्रामीण बँकांची संख्या ४३ वरून २८ वर येणार आहे. तुमच्या गावातील बँकेचाही यात समावेश असेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे.
‘एक राज्य, एक ग्रामीण बँक’
ग्रामीण भागातील बँकिंग सेवा अधिक मजबूत आणि प्रभावी करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने हे ‘एक राज्य, एक ग्रामीण बँक’ धोरण आणले आहे. या अंतर्गत, एका राज्यातील अनेक लहान ग्रामीण बँकांचे विलीनीकरण करून त्या राज्यात एकच मोठी आणि सक्षम ग्रामीण बँक तयार केली जाईल.
या निर्णयाचा परिणाम आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh), उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh), पश्चिम बंगाल (West Bengal), बिहार (Bihar), गुजरात (Gujarat), जम्मू आणि काश्मीर (Jammu and Kashmir), कर्नाटक (Karnataka), मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh), महाराष्ट्र (Maharashtra), ओडिशा (Odisha) आणि राजस्थान (Rajasthan) या ११ राज्यांमधील बँकांवर होणार आहे. आंध्र प्रदेशातील चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बँक, आंध्र प्रगती ग्रामीण बँक, सप्तगिरी ग्रामीण बँक, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बँक; उत्तर प्रदेशातील बडोदा यूपी बँक, आर्यवर्त बँक, पहिली यूपी ग्रामीण बँक; पश्चिम बंगालमधील बंगिया ग्रामीण विकास बँक, पश्चिम बंगाल ग्रामीण बँक, उत्तर बंगाल आरआरबी; बिहारमधील दक्षिण बिहार ग्रामीण बँक, उत्तर बिहार ग्रामीण बँक; गुजरातमध्ये बडोदा गुजरात ग्रामीण बँक, सौराष्ट्र ग्रामीण बँक; आणि जम्मू-काश्मीरमधील जम्मू आणि काश्मीर ग्रामीण बँक यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातील ग्रामीण बँकांवरही याचा परिणाम होणार आहे.
RRBs | खातेदारांच्या पैशांचे काय होणार?
तुमचे खाते यापैकी कोणत्याही बँकेत असल्यास, काळजी करण्याचे कारण नाही. तुमच्या पैशांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. विलीनीकरणानंतर फक्त तुमच्या बँकेचे नाव बदलेल. तुमचे खाते क्रमांक, कर्ज आणि इतर सर्व सेवा पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहतील.
बँक स्वतःच मेसेजद्वारे नवीन खाते क्रमांकाची माहिती देईल आणि तुम्हाला नवीन पासबुक व चेकबुक देखील मिळेल. उलट, या विलीनीकरणामुळे बँकिंग सेवा, विशेषतः डिजिटल सेवा आणि पायाभूत सुविधा अधिक चांगल्या आणि मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे. बँक शाखांच्या संख्येत कोणतीही कपात होणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
