केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज (1 फेब्रुवारी) संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आठव्यांदा केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 सादर करणार आहेत. सकाळी 11 वाजता लोकसभेत अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार असून, यात आगामी आर्थिक वर्षासाठी सरकारचा खर्च, महसूल आणि विविध योजनांबाबत माहिती दिली जाणार आहे. या अर्थसंकल्पाकडून मध्यमवर्गीय, व्यापारी आणि उद्योग क्षेत्र मोठ्या अपेक्षा ठेवून आहे.
सीतारामन यांचा विक्रम – सलग आठवा अर्थसंकल्प :
निर्मला सीतारामन यांनी आतापर्यंत सहा वार्षिक आणि दोन अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केले आहेत. एनडीए 3.0 सरकारमध्ये त्या दुसऱ्यांदा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. सलग आठ अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या त्या पहिल्या अर्थमंत्री ठरणार आहेत. त्याआधी मोरारजी देसाई यांनी सर्वाधिक 10 अर्थसंकल्प सादर केले होते.
ई-कॉमर्स क्षेत्रासाठी नवीन धोरणाची गरज :
केंद्रीय अर्थसंकल्पात ई-कॉमर्स क्षेत्राला अधिक संधी देण्याची मागणी व्यापारी संघटनांकडून केली जात आहे. सीएआयटी (CAIT) अध्यक्ष परेश पारेख यांच्या मते, ई-कॉमर्स आणि क्विक-कॉमर्ससाठी स्पष्ट धोरण असणे आवश्यक आहे. व्यापाऱ्यांना जीएसटी प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यात यावी आणि ‘एक राष्ट्र, एक कर’ (One Nation, One Tax) ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
जीएसटी आणि कर कपातीची मागणी :
रत्न आणि दागिने व्यवसायातील व्यापाऱ्यांनी सोन्याच्या आयात शुल्कात कपात आणि जीएसटी कमी करण्याची मागणी केली आहे. कोलकाता जेम्स अँड ज्वेलरी असोसिएशनचे सचिव प्रमोद दुगार यांच्या मते, जास्त करामुळे ग्राहकांची मागणी कमी होते. त्यामुळे सरकारने या क्षेत्रातील व्यापाऱ्यांसाठी विशेष योजना जाहीर करावी.
मध्यमवर्गीय आणि शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या अपेक्षा :
शिवसेनेचे नेते अरुण सावंत यांच्या मते, मध्यमवर्गीयांसाठी टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल अपेक्षित आहेत. तसेच, शेतकऱ्यांसाठी नव्या योजनांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. गृहिणींनाही महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी काही सवलती मिळाव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेची मोठी झेप :
इन्फो इन्फॉर्मेटिक रेटिंग्जचे वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनोरंजन शर्मा यांच्या मते, भारताचा विकासदर 6.3% ते 6.8% दरम्यान राहण्याचा अंदाज आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध आणि जागतिक आर्थिक संकट असूनही भारताने स्थिर आर्थिक प्रगती केली आहे, असे ते म्हणाले.
