Devendra Fadnavis | राज्यातील विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये सुरू असताना वाहन चालक आणि शहरातील पार्किंग व्यवस्थेबाबत महत्त्वाची चर्चा पार पडली. नियम मोडणाऱ्या वाहनांवर कारवाई न भरलेले दंड आणि वाहतूक पोलिसांशी होणारे वाद या सर्व मुद्द्यांवर परिषदेत जोरदार चर्चा झाली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी वाहतूक शिस्त सुधारण्यासाठी काही महत्त्वाच्या योजना जाहीर केल्या.
मुंबईतील पार्किंगच्या वाढत्या समस्येवरून सभागृहात मोठी चर्चा झाली. दंड भरला जात नसल्यानं वाहन चालकांना वारंवार नोटिसा पाठवल्या जातात, पण त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याची बाबही सदस्यांनी उपस्थित केली. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील वाहतूक यंत्रणा अधिक पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानयुक्त करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. (Maharashtra Traffic Rules)
Devendra Fadnavis | वाहतूक पोलिसांसाठी बॉडी कॅमेऱ्यांचा विचार :
चर्चेदरम्यान भाजप आमदार प्रसाद लाड (Prasad lad) यांनी पार्किंग सुविधांच्या अभावाबाबत प्रश्न उपस्थित केला. अनेक रहिवासी भागात वाहनांसाठी जागा नसल्याने वादावादी होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. दंडाचे एसएमएस उशिरा येणे, वाहनधारक आणि पोलिस यांच्यात गैरसमज वाढणे अशा मुद्द्यांवर त्यांनी लक्ष वेधले.
यावर मुख्यमंत्री फडणवीसांनी सांगितले की, गोव्याप्रमाणे महाराष्ट्रातही वाहतूक पोलिसांना बॉडी कॅमेरे देण्याची योजना सुरू आहे. यामुळे कारवाई प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल आणि वाद टाळण्यास मदत होईल. हे कॅमेरे टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात येतील. तसेच मोठ्या इमारती आणि प्रकल्पांमध्ये दुचाकी पार्किंग अनिवार्य करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाकडून जारी होणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
चलान भरले नाही तर इंधन बंद? :
सभागृहातील चर्चेत दंड न भरल्यास इंधन न देण्याची मागणी देखील जोरदार झाली. काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील (satej patil) यांनी फास्टॅगशी दंड प्रणाली जोडण्याचा प्रस्ताव मांडला. तर शिंदे गटाच्या आमदार मनीषा कायंदे यांनी दंड न भरणाऱ्यांना पेट्रोल-डिझेल देऊ नये, अशी मागणी केली. (Fuel Ban For Pending Challans)
या संदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, वाहतूक दंड आणि त्याची वसुली यासाठी स्वतंत्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाईल. तसेच येत्या तीन महिन्यांत नवीन नियमावली तयार करून ती संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यामुळे दंड वसुली सुलभ होणार असून वाहतूक नियमांचे उल्लंघन कमी होण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
