नवी दिल्ली | संसदेत महिला आरक्षण विधेयक (Women’s Reservation Bill) संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक मांडण्यात आलं. या विधेयकात लोकसभा, दिल्ली विधानसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळेल, अशी तरतूद आहे. म्हणजे एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव असतील. या ऐतिहासिक बदलानंतर सक्रिय राजकारणात महिलांचा सहभाग वाढणार आहे.
महिलांसाठी 33 टक्के जागा राखीव
महिला आरक्षण विधेयक- या विधेयकात लोकसभेत महिलांसाठी 33 टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. हे 128 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकांतर्गत मांडण्यात आलं आहे. या दुरुस्तीनंतर लोकसभेतील एक तृतीयांश सहभाग महिलांचा असेल. हे विधेयक महिला सक्षमीकरणाला बळकट करेल आणि अर्ध्या लोकसंख्येच्या प्रतिनिधित्वाला प्रोत्साहन देईल.
महिलांचा सहभाग वाढेल
महिला आरक्षण विधेयकातही दिल्ली विधानसभेत महिलांचं प्रतिनिधित्व वाढवण्याची तरतूद आहे. याअंतर्गत दिल्ली विधानसभेत महिलांचा एकतृतीयांश सहभागही अनिवार्य होणार आहे. यामुळे महिलांना राष्ट्रीय राजधानीत सक्रिय राजकारणात पुढे जाण्यास गती मिळेल. या कायद्यानंतर लोकसभेवर किमान 181 महिला खासदार निवडून येतील, सध्या सभागृहात महिला सदस्यांची संख्या 82 आहे.
ही तरतूद सर्व विधानसभांमध्येही लागू होईल
लोकसभा आणि दिल्ली विधानसभेच्या धर्तीवर हा बदल देशातील सर्व राज्यांच्या विधानसभांमध्येही लागू केला जाणार आहे. उदाहरणार्थ, लोकसभेत महिलांसाठी 33 टक्के जागा राखीव असतील. त्याचप्रमाणे सर्व राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के जागा असणे बंधनकारक होणार आहे. या अंतर्गत अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीसाठी देण्यात आलेल्या जागांपैकी 33 टक्के जागा महिलांसाठी राखीव असतील.
महत्त्वाच्या बातम्या-
