NPCI | नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (NPCI) युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) व्यवहारांमध्ये अधिक सुरक्षितता आणण्यासाठी महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. ३० जून २०२५ पासून, सर्व यूपीआय ॲप्सना पैसे पाठवण्यापूर्वी लाभार्थ्याचे नाव बँकेच्या कोअर बँकिंग सिस्टममधून (CBS) पडताळून दाखवणे बंधनकारक असेल. यामुळे चुकीच्या व्यक्तीला पैसे जाण्याचा धोका टळेल आणि फसवणुकीला आळा बसेल.
कोर बँकिंग नाव पडताळणी अनिवार्य
एनपीसीआयने (National Payments Corporation of India) २४ एप्रिल २०२५ रोजी एक परिपत्रक जारी करून हा नवीन नियम लागू केला आहे. यानुसार, आता पीअर-टू-पीयर (P2P – व्यक्ती ते व्यक्ती) आणि पीअर-टू-मर्चंट (P2M – व्यक्ती ते व्यावसायिक) अशा दोन्ही प्रकारच्या यूपीआय (UPI) व्यवहारांमध्ये, पैसे स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीचे किंवा व्यापाऱ्याचे नाव हे त्यांच्या बँक खात्यात जसे नोंदवलेले आहे (CBS Verified Name), तसेच यूपीआय ॲपवर दिसणे बंधनकारक असेल.
यापूर्वी, अनेकदा यूजरने सेव्ह केलेले नाव, संपर्क यादीतील नाव किंवा क्यूआर कोडवरील (QR Code) नाव दिसत असे. याचा फायदा घेऊन काही फसवणूक करणारे चुकीचे नाव दाखवून लोकांकडून पैसे उकळत होते. आता मात्र केवळ बँकेकडील अधिकृत नावच दिसणार असल्याने, पैसे पाठवण्यापूर्वी खात्री करणे सोपे जाईल आणि फसवणुकीची शक्यता कमी होईल.
NPCI | फसवणूक टाळण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल
एनपीसीआयच्या (NPCI) मते, “या बदलामुळे वापरकर्त्यांना ते नक्की कोणाला पैसे पाठवत आहेत, याची खात्री करता येईल आणि चुकीच्या खात्यात पैसे जाण्याचा धोका कमी होईल.” गेल्या काही वर्षांत यूपीआय (UPI) फसवणुकीच्या घटना वाढल्या होत्या, ज्यात बनावट खाती किंवा चुकीच्या नावांचा वापर केला जात होता. या नव्या नियमांमुळे अशा घोटाळ्यांना प्रभावीपणे आळा बसेल.
नवीन नियमांनुसार, यूपीआय ॲप्सना व्यवहाराची पुष्टी करताना (Confirmation Screen) आणि व्यवहार तपशिलात फक्त बँकेत नोंदवलेले नावच दाखवावे लागेल. यासाठी ‘व्हॅलिडेट ॲड्रेस एपीआय’ (Validate Address API) वापरणे बंधनकारक असेल. हा नियम ३० जून २०२५ पर्यंत पूर्णपणे लागू करण्याची मुदत देण्यात आली असून, त्यानंतर उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. सर्व सदस्य बँका, यूपीआय ॲप्स आणि थर्ड पार्टी ॲप्सना या बदलासाठी सज्ज राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
