Dharavi  | मुंबईतील (Mumbai) धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या (Dharavi Redevelopment Project) सर्वेक्षणादरम्यान सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या पडताळणीत काही अनधिकृत नोंदी आढळून आल्या आहेत. अशा अनधिकृत नोंद असलेल्या रहिवाशांना पुनर्विकास प्रकल्पात घर मिळणार नाही, असे सर्वेक्षणाच्या प्रमुखांनी स्पष्ट केले आहे, ज्यामुळे प्रकल्पाबाबत नवीन चिंता निर्माण झाली आहे.

सर्वेक्षणातील त्रुटी आणि परिणाम

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या यशस्वीतेसाठी स्थानिकांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. मात्र, यापूर्वी झालेल्या सर्वेक्षणाकडे काही नागरिकांनी दुर्लक्ष केले होते. आता ११ एप्रिलपर्यंत (April 11) दिलेल्या मुदतीत जमा झालेल्या कागदपत्रांची तपासणी सुरू केली असता, काही जणांची नोंदणी अनधिकृत किंवा चुकीच्या पद्धतीने झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.

सर्वेक्षणाच्या प्रमुखांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ज्यांची नोंदणी अधिकृत नाही किंवा जे अपात्र आहेत, त्यांना या योजनेअंतर्गत घर मिळण्यास अडचण येऊ शकते. या भूमिकेमुळे धारावी पुनर्विकासाचा मुद्दा आणखी गुंतागुंतीचा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

सुरू असलेली प्रक्रिया आणि प्रशासनाची भूमिका

ज्या भागात सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे, तेथे आता परिशिष्ट-२ (Appendix-2) चा मसुदा तयार करण्याचे काम लवकरच सुरू होईल. जे नागरिक सर्वेक्षणात सहभागी होऊ शकले नाहीत, त्यांची नोंद कागदपत्रे प्राप्त झाली नसल्याच्या शेऱ्यासह केली जाईल. मात्र, घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण आणि पडताळणीची प्रक्रिया आवश्यकतेनुसार सुरूच राहील, असेही सांगण्यात आले.

प्रशासनाने ‘प्रत्येकासाठी हक्काचे घर’ हे तत्व समोर ठेवले असून, कोणताही पात्र धारावीकर लाभापासून वंचित राहणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. आतापर्यंत ‘लिडार’ (Lidar) तंत्रज्ञानाचा वापर करून सुमारे १.६ लाख घरे आणि गाळ्यांची डिजिटल पद्धतीने नोंदणी झाली आहे आणि सुमारे ६० वस्त्या/परिसरांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. अंदाजे १ लाख युनिटपैकी १४,४०० घटकांना विशिष्ट ओळख क्रमांक देण्यात आला आहे.

Title : Unauthorized Registrations Pose Hurdle in Dharavi Redevelopment Survey