मुंबई | गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात आरक्षणावरुन वाद विवाद होतानाचं चित्र पहायला मिळालं आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी आमरण उपोषण देखील केलं होतं. मात्र अनेक राजकीय नेते मंडळींनी त्यांना विनंती करत उपोषण मागे घ्यायला सांगितलं.
मराठा समाजाला आणि ओबीसी समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र वाटून आरक्षण देण्यासाठी मंत्री छगन भुजबळ यांनी विरोध केला आहे. त्यामुळे मराठा आणि ओबीसी असा वाद निर्माण झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर सरकानं ओबीसी समाजाला वाईट वाटू नये म्हणू एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
कोणता महत्त्वाचा निर्णय घेतला?
परदेशात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) विद्यार्थ्यांना राज्य शासनाने ऐन दिवाळीत मोठा दिलासा दिला आहे. परदेशी उच्च शिक्षण घेत असलेल्या ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे 12 कोटी 88 लाख शासनाने मंजूर केले आहेत.
इतर मागास आणि बहुजन कल्याण विभागाने याबाबत नुकताच शासन निर्णय जारी केला आहे. शासनाने परदेशातील शिष्यवृत्तीसाठी 2023-24 मध्ये 50 ओबीसी विद्यार्थ्यांची निवड केली होती.
या वर्षाच्या बॅचमधील 32 तर गेल्यावर्षाच्या बॅचमधील 2 विद्यार्थांना 12 कोटी 88 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. ओबीसी प्रवर्गातील गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी या शिष्यवृत्तीचा मोठा लाभ होईल, असा विश्वास इतर मागास आणि बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी व्यक्त केला आहे.
थोडक्यात बातम्या-
“मला मुख्यमंत्री करा, प्रश्न चुटकीत संपवतो”
पुणेकरांनो काळजी घ्या! चिंताजनक बातमी समोर
“एकनाथ शिंदे आज मुख्यमंत्री आहेत, नाही तर त्यांची औकात काय?”
मुख्यमंत्र्यांच्या ठाण्यात गौतमी पाटीलचा जलवा, ठाणेकरांना म्हणाली…
