RBI Repo Rate | घर खरेदीसाठी किंवा इतर कर्जासाठी व्याजदर कमी होण्याची वाट पाहणाऱ्या लाखो कर्जदारांना यावेळी निराशा पदरी पडली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने रेपो दरात कोणताही बदल न करता तो 5.25 टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामुळे होम लोन, कार लोन आणि इतर कर्जांच्या ईएमआयमध्ये सध्या कोणतीही घट होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
रेपो दर कायम, EMI ला दिलासा नाही :
रिझर्व्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षातील पतधोरण जाहीर करताना व्याजदर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी रेपो दर 5.25 टक्क्यांवर कायम असल्याची घोषणा केली. त्यामुळे कर्जदारांना व्याजदर कपातीची अपेक्षा पूर्ण झाली नाही. परिणामी, होम लोन, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जांच्या मासिक हप्त्यांमध्ये तातडीने कोणताही बदल होणार नाही.
पतधोरण जाहीर करताना गव्हर्नरांनी सांगितले की, आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत महागाईचा वास्तविक दर अपेक्षेपेक्षा काहीसा कमी राहिला असला तरी उत्पादनासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या वाढलेल्या खर्चाचा किरकोळ बाजारातील किमतींवर मर्यादित परिणाम झाला आहे. महागाई वाढण्यामागे प्रामुख्याने अन्नधान्य, खाद्यपदार्थ आणि इंधनाच्या किंमती कारणीभूत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सर्वच वस्तूंमध्ये व्यापक स्वरूपाची महागाई अद्याप दिसून आलेली नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
RBI Repo Rate | महागाईचा अंदाज आणि GDP बाबत सकारात्मक संकेत :
आरबीआयच्या मते, पश्चिम आशिया (West Asia) येथील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर अनिश्चिततेचे सावट कायम आहे. तरीही आगामी काळात जागतिक आर्थिक विकासात सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँकेने चालू वर्षासाठी ग्राहक किंमत निर्देशांक आधारित महागाईचा वार्षिक अंदाज 5 टक्के ठेवला असून, हा पूर्वीच्या अंदाजापेक्षा 10 बेसिस पॉइंटने कमी आहे. तिमाहीनुसार महागाईचा अंदाज Q1 मध्ये 5.3 टक्के, Q2 मध्ये 4.7 टक्के, Q3 मध्ये 5.9 टक्के आणि Q4 मध्ये 5.5 टक्के राहील, असेही सांगण्यात आले.
गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी पुढे सांगितले की, वेळेवर होणारा पाऊस आणि त्याचे भौगोलिक वितरण, तसेच अल-निनोचा प्रभाव भविष्यातील महागाईवर परिणाम करू शकतो. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये होत असलेले चढ-उतार आणि भू-राजकीय घडामोडीही महागाईसाठी जोखमीचे घटक आहेत. उत्पादन क्षेत्रालाही वाढत्या खर्चाचा सामना करावा लागू शकतो, मात्र जागतिक पुरवठा साखळीतील विविधतेमुळे त्याचा काहीसा परिणाम कमी होण्याची अपेक्षा आहे. दरम्यान, आरबीआयने भारताच्या आर्थिक वाढीबाबत सकारात्मक भूमिका घेत आर्थिक वर्ष 2027 (FY27) साठी जीडीपी (GDP) वाढीचा अंदाज 6.6 टक्क्यांवरून 6.7 टक्क्यांपर्यंत वाढवला असून, दुसऱ्या तिमाहीच्या विकासदराचाही अंदाज सुधारला आहे.
