Supreme Court DA Ruling | देशातील लाखो कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय Supreme Court of Indiaने दिला आहे. महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई दिलासा (DR) यामध्ये वेगवेगळे दर ठेवणे अन्यायकारक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. महागाईचा फटका सर्वांनाच बसतो, त्यामुळे समान लाभ देणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे.
या निर्णयामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या वेतन व निवृत्तीवेतन धोरणांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या या वादावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट भूमिका घेतल्याने भविष्यात अशा प्रकारच्या भेदभावपूर्ण निर्णयांना आळा बसणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाची स्पष्ट भूमिका :
न्यायमूर्ती Manoj Misra आणि Prasanna Varale यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. केरळ सरकारने परिवहन महामंडळातील कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी 14% DA वाढ दिली होती, तर निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी DR फक्त 11% ने वाढवण्यात आला होता. या भेदभावावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, महागाई ही सर्वांसाठी समान असते. त्यामुळे महागाईमुळे होणारा आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी सरकार जर भत्ते वाढवत असेल, तर ते सर्वांसाठी समान असले पाहिजेत. वेगवेगळ्या दराने वाढ देणे हे अन्यायकारक असून संविधानातील समानतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात आहे.
Supreme Court DA Ruling | सरकारचा युक्तिवाद फेटाळला :
राज्य सरकारने आर्थिक मर्यादा आणि कार्यरत व निवृत्त कर्मचारी हे वेगवेगळे वर्ग असल्याचा युक्तिवाद केला होता. मात्र न्यायालयाने हा युक्तिवाद पूर्णपणे फेटाळून लावला. आर्थिक अडचणी असतील तर भत्त्यांची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करता येते, पण भेदभाव करता येत नाही, असे न्यायालयाने ठामपणे सांगितले.
या निकालामुळे देशभरातील कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय केवळ एका राज्यापुरता मर्यादित नसून संपूर्ण देशासाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे. भविष्यात सरकारांना धोरण आखताना समानतेच्या तत्त्वाचे काटेकोर पालन करावे लागणार आहे.
