Rohit Pawar | नीट परीक्षेतील वादानंतर आता सीईटी (CET) आणि जेईई (JEE) परीक्षांच्या निकालांबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी पत्रकार परिषदेत निकाल प्रक्रियेत मोठा गोंधळ झाल्याचा आरोप करत परीक्षा घेणाऱ्या कंपन्या आणि टेंडर प्रक्रियेची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या दाव्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
निकाल प्रक्रियेवर उपस्थित केले गंभीर प्रश्न
पत्रकार परिषदेत बोलताना रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी सांगितले की, सीईटी (CET) परीक्षेला दरवर्षी सुमारे 10 लाख विद्यार्थी बसतात आणि ही परीक्षा वर्षातून दोन वेळा घेतली जाते. अभियांत्रिकी आणि फार्मसी प्रवेशासाठी ही परीक्षा महत्त्वाची मानली जाते. निकालानंतर विद्यार्थ्यांची रँक निश्चित केली जाते. मात्र, अनेक विद्यार्थ्यांकडून निकालासंदर्भात गंभीर तक्रारी प्राप्त झाल्याचा दावा त्यांनी केला.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अनेक विद्यार्थी बारावीपेक्षा सीईटीसाठी अधिक मेहनत घेतात, कारण या परीक्षेचा अभ्यासक्रम अकरावी आणि बारावीवर आधारित असतो. जेईई (JEE) परीक्षा अधिक कठीण मानली जात असली तरी काही विद्यार्थ्यांच्या दहावी, बारावी आणि सीईटी निकालांमध्ये मोठी तफावत दिसून येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. गुणवंत विद्यार्थ्यांनाही अपेक्षित गुण मिळत नसल्याची उदाहरणे असल्याचे सांगत 2023 नंतर निकालांमध्ये अनियमितता वाढल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच एका नगरसेवकाच्या दोन मुलांना समान गुण मिळाल्याचा उल्लेख करत, त्यांच्या गुणवत्तेवर प्रश्न नसून निकाल प्रक्रियेबाबत शंका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
Rohit Pawar | पर्सेंटाइल सूत्र आणि चौकशीची मागणी :
सीईटी (CET) निकालातील पर्सेंटाइल प्रणालीवरही रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, एका विद्यार्थ्याला 200 पैकी 104 गुण मिळूनही केवळ 9 पर्सेंटाइल मिळाल्याचा प्रकार समोर आला. संबंधित विद्यार्थी आणि त्याचे वडील एमएच सीईटी (MH CET) कार्यालयात गेले असता पर्सेंटाइल मोजण्याचे सूत्र स्पष्ट करण्यात आले नाही. माहितीच्या अधिकार (RTI) अंतर्गतही ही माहिती देण्यात येत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे पर्सेंटाइल निश्चित करण्याचे सूत्र सार्वजनिक करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
याशिवाय एड्युस्पार्क (Eduspark) या कंपनीला महाराष्ट्र सरकारच्या सात विभागांमध्ये कामे मिळाल्याचा उल्लेख करत, संबंधित कंपन्यांचे जाळे तयार करून कंत्राटे दिली गेल्याचा आरोपही त्यांनी केला. बिहार सरकार यांनी यासंदर्भात पंतप्रधान यांच्याकडे तक्रार केल्याचा दावाही त्यांनी केला. या पार्श्वभूमीवर 2023 पासूनच्या सीईटी निकालांचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याची, अकॅडमिक कोरिलेशन तपासण्याची, सेटिंग करणाऱ्या संस्था, क्लासेस आणि एजंट्सचे जाळे शोधण्याची, टेंडर प्रक्रियेची चौकशी करण्याची तसेच परीक्षा पुन्हा पूर्वीप्रमाणे ओएमआर (OMR) पद्धतीने ऑफलाइन घेण्याची मागणी त्यांनी केली.
