Manoj Jarange Patil | मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापले आहे. नव्याने जारी करण्यात आलेली काही कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द झाल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राज्य सरकार आणि भाजप (BJP) नेत्यांवर गंभीर आरोप केले. यावेळी त्यांनी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांच्यावर थेट आरोप करत आगामी निवडणुकांबाबतही इशारा दिला.
कुणबी नोंदी रद्द करण्यामागे बावनकुळे असल्याचा आरोप :
अंतरवाली सराटी (Antarwali Sarati) येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना मनोज जरांगे पाटील यांनी काही दिवसांपूर्वी मराठवाड्यातील नव्याने जारी करण्यात आलेली कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आल्याच्या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या नोंदी रद्द करण्यामागे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे आदेश असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच, या प्रक्रियेत 15 लाख रुपयांची मागणी होत असल्याचाही दावा त्यांनी केला.
यावेळी त्यांनी यशवंता दहीहंडे (Yashwanta Dahihande) यांच्या उर्दू भाषेतील नोंदीचा उल्लेख करत तीच नोंद ग्रामपंचायतीत उपलब्ध असल्याचे सांगितले. संबंधित पुरावे दाखवत त्यांनी सरकारवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. “सरकारी अधिकाऱ्यांकडेही इतके पुरावे नसतील, तेवढे माझ्याकडे आहेत,” असे सांगत त्यांनी नोंदी रद्द करण्यासाठी दबाव टाकण्यात आल्याचा आरोप केला. तसेच, “15 लाख रुपये द्या, असे ऑफ रेकॉर्ड सांगितले जाते. पैशांसाठी नोंदी रद्द करता का?” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
Manoj Jarange Patil | भाजप आणि शिंदेंवरही टीकास्त्र :
पत्रकार परिषदेत मनोज जरांगे पाटील यांनी भाजपवरही जोरदार निशाणा साधला. “एका बावनकुळेंसाठी भाजपचे 15 ते 20 आमदार पाडून दाखवीन,” असा इशारा त्यांनी दिला. सत्ता हातात असल्यामुळे चुकीचे प्रयोग करून मराठा समाजाचे नुकसान करू नये, असेही ते म्हणाले. या वक्तव्यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
यावेळी त्यांनी ज्योती सुधाकर शिंदे यांची संपूर्ण वंशावळही माध्यमांसमोर सादर केली. तसेच एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्यावरही अप्रत्यक्ष टीका करत, आपण यापूर्वी संजय शिरसाठ, विलास भुमरे आणि सामंत यांच्यासमोर शिंदे यांना डबल गेम करू नका, असे सांगितल्याचा दावा केला. मराठा समाजाच्या विरोधात आंदोलन करणारे लोक मुख्यमंत्री कार्यालयात कसे पोहोचतात, तसेच आपल्या विरोधात आंदोलन करण्यासाठी काही समन्वयकांना प्रोत्साहन दिले जात असल्याचाही आरोप त्यांनी यावेळी केला.
