Smart Ration Card | राज्यातील रेशन कार्ड व्यवस्थेत मोठा बदल होणार असून महाराष्ट्र शासनाने क्यूआर कोडयुक्त स्मार्ट शिधापत्रिका (Smart Ration Card) लागू करण्यास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्यामुळे सध्या वापरात असलेल्या कागदी रेशन कार्डांची जागा आता आधुनिक, सुरक्षित आणि टिकाऊ स्मार्ट कार्ड घेणार आहेत. या प्रकल्पासाठी सुमारे ४८ कोटी रुपयांचा खर्च मंजूर करण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना तसेच शेतकरी योजनेतील लाभार्थ्यांना या नव्या स्मार्ट शिधापत्रिका देण्यात येणार आहेत. कागदी कार्ड खराब होणे, हरवणे, बनावट कार्ड तयार होणे किंवा गैरवापराच्या तक्रारी वाढत असल्याने शासनाने तंत्रज्ञानाधारित उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना अधिक सोपी, सुरक्षित आणि पारदर्शक सेवा मिळणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
क्यूआर कोडमुळे रेशन वितरणात पारदर्शकता वाढणार :
या स्मार्ट शिधापत्रिकांवर क्यूआर कोड असणार असून रेशन दुकानात स्कॅन केल्यावर लाभार्थ्याची संपूर्ण माहिती तत्काळ उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांनाच धान्य वितरण सुनिश्चित करता येणार असून अपात्र लाभार्थ्यांना मिळणारा गैरफायदा थांबवणे सोपे होणार आहे. यामुळे रेशन व्यवस्थेतील गळती रोखण्यास मोठी मदत होणार आहे. (Smart Ration Card)
तसेच, डिजिटल प्रणालीमुळे लाभार्थ्यांची ओळख पटवणे जलद आणि अचूक होणार असून दुकानदार व ग्राहक दोघांनाही प्रक्रिया अधिक सोपी आणि वेळ बचत करणारी ठरणार आहे. शासनाच्या मते, या बदलामुळे अन्न वितरण व्यवस्थेवर जनतेचा विश्वास अधिक दृढ होणार आहे.
Smart Ration Card | मुख्यमंत्री अध्यक्षतेखाली मंजुरी; ई-निविदेद्वारे अंमलबजावणी :
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra fadanvis) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली असून, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीनेही या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दिला आहे. निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबवली जाणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
स्मार्ट शिधापत्रिका तयार करण्यासाठी आणि वितरणासाठी महाऑनलाईन ई-निविदा प्रणालीद्वारे खरेदी प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. त्यामुळे निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि स्पर्धात्मकता राहणार असून दर्जेदार सेवा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो लाभार्थ्यांना थेट फायदा होणार असून अन्न सुरक्षा योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे होईल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
