Smart Meter | राज्यात स्मार्ट मीटरच्या अंमलबजावणीवरून सुरू असलेल्या चर्चेला आता नवे वळण मिळाले आहे. स्मार्ट मीटरविरोधातील वाद न्यायालयापर्यंत पोहोचला असताना महावितरण(MSEDCL)ने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या(Mumbai High Court) नागपूर खंडपीठासमोर महत्त्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट केली आहे. विशेषतः प्रीपेड स्मार्ट मीटरबाबत करण्यात आलेल्या खुलाशामुळे राज्यातील लाखो वीज ग्राहकांमध्ये नव्याने चर्चा सुरू झाली असून आधी बसवण्यात आलेल्या मीटरचे भवितव्य काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
न्यायालयातील सुनावणीत स्पष्ट झाली भूमिका :
स्मार्ट मीटरविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना याचिकाकर्त्यांनी महावितरणवर विद्यमान वीजमीटर हटवून स्मार्ट मीटर स्वीकारण्यासाठी ग्राहकांवर दबाव आणत असल्याचा आरोप केला. ग्राहकांच्या हिताविरुद्ध निर्णय घेत स्मार्ट मीटर बसविण्याचा आग्रह धरला जात असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले. तसेच महावितरणकडून पाठवण्यात येणाऱ्या संदेशांमुळे ग्राहकांमध्ये संभ्रम निर्माण होत असल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
सुनावणीदरम्यान संबंधित संदेशांमध्ये 48 तासांनंतर स्मार्ट मीटर बसविण्याचा उल्लेख असल्याचे सांगण्यात आले. यावर महावितरणने पूर्वी दिलेल्या अधिकृत स्पष्टीकरणाचा दाखला देत आपली बाजू मांडली. त्यानंतर न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, प्रीपेड स्मार्ट मीटर स्वीकारायचे की नाही, हा निर्णय पूर्णपणे ग्राहकांचा आहे. कोणत्याही ग्राहकावर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लादता येणार नाहीत. याच वेळी न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला स्मार्ट मीटर तंत्रज्ञानाला विरोध आहे की प्रीपेड पद्धतीला, हे स्पष्ट करण्यासही सांगितले. या घडामोडींमुळे आधीपासून बसविण्यात आलेल्या स्मार्ट मीटरबाबत नवे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
Smart Meter | पोस्टपेड मीटर आणि टीओडी सवलतींची चर्चा :
महावितरणच्या स्पष्टीकरणानंतर आता पोस्टपेड स्मार्ट मीटरबाबतची चर्चा अधिक वाढली आहे. राज्यातील विविध भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पोस्टपेड स्मार्ट मीटर बसविण्यात आलेले आहेत. प्रीपेड स्मार्ट मीटर ऐच्छिक असल्याचे स्पष्ट झाले असले, तरी पोस्टपेड स्मार्ट मीटर कायम ठेवले जाणार की त्याबाबत नवे धोरण जाहीर होणार, याविषयी अद्याप कोणतीही अधिकृत स्पष्टता समोर आलेली नाही. त्यामुळे ज्यांना स्मार्ट मीटर नको आहेत, त्यांना पुन्हा जुने मीटर वापरण्याची परवानगी दिली जाईल का, हा प्रश्नही ग्राहकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
दरम्यान, महावितरणने स्मार्ट टीओडी(Time of Day) मीटरचे फायदे अधोरेखित केले आहेत. या मीटरमुळे ग्राहकांना विजेच्या वापराची माहिती तत्काळ मिळते आणि वापराचे अधिक प्रभावी नियोजन करता येते. दिवसा वीज वापरणाऱ्या घरगुती ग्राहकांना सवलतींचा लाभही मिळतो. हे टीओडी मीटर पोस्टपेड स्वरूपातील असल्यामुळे ग्राहकांना आधीप्रमाणे वीज वापरल्यानंतरच बिल भरावे लागते. तसेच हे मीटर मोफत बसवले जात असल्याने कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार पडत नसल्याचा दावा महावितरणने केला आहे.
महावितरणच्या आकडेवारीनुसार, जुलै 2025 ते मे 2026 या कालावधीत जळगाव परिमंडळ(Jalgaon Circle) येथील 3 लाख 73 हजार 615 घरगुती ग्राहकांना टीओडी सवलतीमुळे सुमारे 4 कोटी 42 लाख रुपयांचा लाभ झाला आहे. त्यामुळे स्मार्ट मीटर वाद कायम असला तरी पोस्टपेड स्मार्ट मीटर आणि सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे आता राज्यातील ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे.
