Santosh Deshmukh | मस्साजोग (Massajog) गावचे सरपंच संतोष देशमुख (Santosh Deshmukh) यांच्या हत्येप्रकरणात बीडच्या विशेष मकोका न्यायालयात (Beed MCOCA Court) बुधवारी महत्वाची सुनावणी पार पडली. या प्रकरणात पहिल्यांदाच विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम (Ujjwal Nikam) यांनी युक्तिवाद सादर केला. निकम यांच्यासारख्या वरिष्ठ वकीलाच्या उपस्थितीमुळे खटल्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झालं असून, त्यांच्या युक्तिवादात अनेक धक्कादायक खुलासे समोर आले.
नक्की काय घडलं?
उज्ज्वल निकम यांनी कोर्टात स्पष्ट केलं की, आवादा कंपनीच्या (Avada Company) मस्साजोग शिवारातील प्रकल्पावर दोन कोटी रुपयांच्या खंडणीसाठी वाल्मिक कराड (Walmik Karad) आणि त्याचे निकटवर्तीय सुदर्शन घुले (Sudarshan Ghule) यांनी दबाव निर्माण केला होता. 8 ऑक्टोबर 2024 पासून सुरू झालेल्या या खंडणीसत्रात कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना धमकावण्यात आलं.
26 नोव्हेंबर रोजी सुदर्शन घुलेने साइटवर जाऊन धमकी दिली, तर 29 नोव्हेंबर रोजी फोनवरून पुन्हा धमकी देण्यात आली. यावेळी फोनवर झालेल्या संवादाचे रेकॉर्डिंग, आवाजाचे नमुने आणि सीसीटीव्ही फुटेज कोर्टात सादर करण्यात आले. 6 डिसेंबर रोजी आवादा कंपनीच्या कार्यालयावर घुले आणि त्याच्या साथीदारांनी हल्ला केला, याची माहिती सरपंच संतोष देशमुख (Santosh Deshmukh) यांना मिळाल्यावर त्यांनी वाद मिटवण्यासाठी पुढाकार घेतला.
हत्या करण्याचा कट आणि क्रूरतेचा थरकाप उडवणारा प्रकार
7 डिसेंबरला सुदर्शन घुलेने वाल्मिक कराडला फोन करून घडलेली घटना सांगितली. कराडने “अडथळा आणणाऱ्यांना संपवा” असा संदेश दिला, अशी कबुली घुलेने दिल्याचं निकम यांनी सांगितलं. 8 डिसेंबरला तिरंगा हॉटेलमध्ये झालेल्या बैठकीत विष्णू चाटे, घुले आणि अन्य आरोपींनी हत्या करण्याचा कट रचला.
9 डिसेंबर 2024 रोजी दुपारी साडेतीन वाजता संतोष देशमुख (Santosh Deshmukh) यांचं उमरी फाटा टोल नाका येथून अपहरण करण्यात आलं आणि क्रूर पद्धतीने त्यांची हत्या करण्यात आली. याचे फोटो, व्हिडिओ, सीडीआर आणि लोकेशन पुरावे कोर्टासमोर मांडण्यात आले. आरोपी खुनाच्या वेळी हसत होते, त्यांना अजिबात भीती नव्हती, असे निकम यांनी नमूद केलं. त्यांनी स्पष्ट केलं की, चार्ज फ्रेमसाठी केस पूर्णपणे तयार आहे.
वकीलांचा आक्षेप आणि न्यायालयाचे आदेश
वाल्मिक कराडचे वकील विकास खाडे (Adv. Vikas Khade) यांनी कोर्टात निकम यांच्या सादर केलेल्या पुराव्यांविषयी आक्षेप घेतला आणि या पुराव्यांच्या प्रती मिळाव्यात, अशी मागणी केली. यावर माननीय न्यायाधीशांनी सर्व कागदपत्रे आरोपीच्या वकिलांना देण्याचे आदेश दिले. निकम यांनी एक तासात सर्व कागदपत्रे देण्याची तयारी दर्शवली. त्यानंतर आरोपी पक्षाने अभ्यासासाठी वेळ मागितला. न्यायालयाने ही मागणी मान्य करून पुढील सुनावणी 10 एप्रिल 2025 रोजी ठेवली आहे.
