Government Employee | राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्रातील काही सरकारी कर्मचाऱ्यांची वार्षिक पगारवाढ थांबवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ही कारवाई ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा गैरवापर केल्यामुळे करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे हजारो कर्मचाऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
राज्यात सध्या नगरपालिका, जिल्हा परिषद (ZP) आणि इतर शासकीय विभागांमधील कर्मचारी या प्रकरणामुळे चर्चेत आले आहेत. तपासात स्पष्ट झाले आहे की काही सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांनी अपात्र असूनही या सरकारी योजनेंतर्गत लाभ घेतला आहे. त्यामुळे आता सरकारने त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची भूमिका घेतली आहे.
फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय :
मिळालेल्या माहितीनुसार सध्या राज्य सरकार 5000 सरकारी कर्मचारी, 3000 शिक्षक, काही ZP कर्मचारी आणि पोलिसांवर कारवाई करण्याच्या तयारीत आहे. या लाभार्थ्यांची स्वतंत्र पडताळणी सुरू आहे आणि याबाबतचे अहवाल विभागनिहाय पाठवले जाणार आहेत.
राज्यभरात एकूण अडीच कोटी महिलांनी या योजनेसाठी नोंदणी केली असून त्यापैकी १ कोटी ३० लाख महिलांनी ई-केवायसी पूर्ण केली आहे. मात्र या प्रक्रियेदरम्यान अनेकांनी चुकीची माहिती दिल्याचे तपासात उघड झाले आहे. विशेष म्हणजे काही सरकारी कर्मचाऱ्यांनी कागदपत्रांमध्ये जाणीवपूर्वक चुकीची माहिती देत लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला होता.
Government Employee | अनधिकृत रक्कम पगारातून वसूल, पगारवाढीवर स्थगिती शक्यता :
या प्रकरणातील सर्वांत मोठा निर्णय म्हणजे अनधिकृतपणे मिळालेली रक्कम संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून वसूल केली जाणार आहे. याशिवाय त्यांच्या वार्षिक पगारवाढींवरही स्थगिती देण्याची शक्यता आहे. महिला आणि बालविकास विभाग लवकरच या संदर्भातील अधिकृत नोटीस जारी करणार आहे. (Government Employee)
या योजनेत ६५ वर्षांवरील महिलांना आपोआप वगळले जात असून प्रत्येक महिन्यात १० ते १२ हजार महिला पात्रतेअभावी योजनेच्या बाहेर जात आहेत. निवडणूक काळात काही महिलांनी चुकीची माहिती दिल्यामुळे पाच लाख लाभार्थींना योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
ई-केवायसी पूर्ण न केलेल्या महिलांना ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून त्यानंतर सरकार कठोर निर्णय घेईल, अशी माहिती स्रोतांकडून मिळत आहे.
