Royalty Waived for Farmers | राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या गौण खनिजांवरील रॉयल्टी पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शेततळे, विहिरी, शेतरस्ते, शेतघर आणि जनावरांचे गोठे उभारण्यासाठी लागणारी माती, मुरूम आणि गाळ शेतकऱ्यांना कोणतेही स्वामित्वधन न भरता उपलब्ध होणार आहे. पावसाळी अधिवेशनात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी विधान भवनात (Vidhan Bhavan) या निर्णयाची घोषणा केली.
शेतीच्या कामांसाठी मोठा आर्थिक दिलासा
पावसाळ्याच्या सुरुवातीलाच घेतलेल्या या निर्णयाचा लाभ विशेषतः कमी पाऊस झालेल्या भागांतील शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. ज्या ठिकाणी नदी, नाले किंवा तलाव अद्याप कोरडे आहेत, तेथून शेतकरी गाळ काढून आपल्या शेतात टाकू शकतील. यामुळे जमिनीची सुपीकता वाढण्यास मदत होईल आणि शेती उत्पादनातही वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना फक्त गाळ वाहतुकीचा खर्च करावा लागेल.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, शेतीच्या विकासासाठी लागणारे गौण खनिज आता रॉयल्टीमुक्त असेल. साध्या अर्जाच्या आधारे शेतकरी तलाव, धरणे किंवा इतर जलस्रोतांमधून गाळ काढू शकतील. तसेच बरड जमिनीवरील मातीही शेतीसाठी वापरता येणार आहे. यामुळे पूर्वीच्या तुलनेत परवानगीची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि जलद होणार आहे.
15 दिवसांत निर्णय, गैरवापरावर कठोर कारवाई
सार्वजनिक जलस्रोतांमधून गाळ काढण्यासाठी संबंधित तलाठ्याकडून 15 दिवसांच्या आत ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेणे आवश्यक राहील. मात्र, स्वतःच्या शेतातून माती किंवा गौण खनिज काढण्यासाठी कोणत्याही सरकारी परवानगीची आवश्यकता नसणार आहे. शेतकरी ट्रॅक्टर, बैलगाडी किंवा इतर स्थानिक वाहनांच्या माध्यमातून हे गौण खनिज वाहून नेऊ शकतील. अशा प्रकरणांमध्ये पोलीस, महसूल विभाग किंवा तहसील कार्यालयाकडून कोणतीही जप्ती अथवा दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही.
हा निर्णय केवळ शेती, शेततळे, शेतरस्ते आणि सार्वजनिक कामांसाठीच लागू राहणार आहे. व्यावसायिक कारणांसाठी गौण खनिजांचा वापर केल्यास संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. तसेच शेतकऱ्यांनी महसूल अधिकाऱ्यांकडे अर्ज केल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत त्यावर निर्णय देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जलसंपदा विभाग (Water Resources Department) तसेच मृद व जलसंधारण विभाग (Soil and Water Conservation Department) यांच्या अखत्यारीतील तलाव आणि लघुसिंचन प्रकल्पांमधून गाळ काढण्यासाठी मात्र प्रशासकीय ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक असेल.
News Title: Royalty Waived for Farmers Revenue Minister Chandrashekhar Bawankule makes big announcement
