New Bike Taxi Rules | राज्यातील बाईक टॅक्सी सेवेसंदर्भात राज्य सरकारने महत्त्वाचे संकेत दिले आहेत. बेकायदा बाईक टॅक्सीवर कारवाई करण्यासोबतच चालकांसाठी डोमिसाईल प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. तसेच प्रत्येक बाईक टॅक्सी चालकाकडून दररोज निश्चित शुल्क आणि प्रत्येक राईडमधून ठराविक टक्केवारी सरकारकडे जमा करण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे.
बाईक टॅक्सी चालकांसाठी नवीन अटी जाहीर :
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांनी विधानसभेत बाईक टॅक्सी संदर्भातील धोरणाबाबत माहिती देताना सांगितले की, राज्यात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बाईक टॅक्सी सुरू असून त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. सध्या रॅपिडो (Rapido), ओला (Ola) आणि उबेर (Uber) या कंपन्यांच्या माध्यमातून पेट्रोलवर चालणाऱ्या बाईकही प्रवासी वाहतुकीसाठी वापरल्या जात आहेत. राज्यात सुमारे चार ते साडेचार लाख बेकायदा बाईक टॅक्सी रस्त्यावर कार्यरत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
सरकारकडून भविष्यात बाईक टॅक्सी चालकांकडून महसूलही गोळा केला जाणार आहे. त्यानुसार प्रत्येक चालकाला प्रतिदिन 5 रुपये सरकारकडे भरावे लागतील. याशिवाय प्रत्येक राईडच्या भाड्यातील 2 टक्के रक्कमही सरकारला द्यावी लागणार आहे. राज्यातील स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी केवळ महाराष्ट्रातील डोमिसाईल असलेल्या युवकांनाच बाईक टॅक्सी चालविण्याची परवानगी दिली जाईल, असेही सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
New Bike Taxi Rules | सुरक्षेवर भर, बेकायदा वाहनांवर कारवाई :
या विषयावर विधानसभेत चांदिवलीचे आमदार दिलीप लांडे (Dilip Lande) यांनी अवैध बाईक टॅक्सी वाहतुकीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. राज्यभरात सुरू असलेल्या अनधिकृत प्रवासी वाहतुकीमुळे विशेषतः महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याची चिंता सभागृहात व्यक्त करण्यात आली. तसेच आमदार सुनील प्रभू (Sunil Prabhu) यांनी काही ॲप-आधारित बाईक चालक नशेच्या अवस्थेत वाहन चालवत असल्याचा आरोप केला.
यावर उत्तर देताना प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, सरकारने सुरुवातीला ई-बाईकद्वारे प्रवासी वाहतुकीसाठी परवानगी दिली होती. मात्र काही कंपन्यांनी त्याच परवानगीचा वापर करून पेट्रोल बाईकही रस्त्यावर उतरवल्या. त्यामुळे अशा वाहनांवर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, बाईक टॅक्सींसाठी 25 किमी प्रतितास वेगाची मर्यादा लागू असेल. एप्रिल 2025 ते मार्च 2026 या कालावधीत बेकायदा बाईक टॅक्सी प्रकरणांमध्ये 16 लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. तसेच एप्रिल ते मे 2026 दरम्यान आणखी 2.3 लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आला. गेल्या सव्वा वर्षात सुमारे 1 हजार वाहने दोषी आढळली असून त्यापैकी केवळ 14 वाहनचालकांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी सभागृहात दिली.
