Gen Z | अलीकडील घडामोडींमध्ये जनरेशन-झेड (Gen Z) तरुणांनी सामाजिक आणि राजकीय प्रश्नांवर आपली ताकद दाखवून दिल्यानंतर आता त्यांच्याशी संबंधित आणखी एक महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. केंद्र सरकार कंपनी कायद्यात मोठा बदल करण्याच्या तयारीत असून, त्यामुळे 18 वर्षांच्या तरुणांसाठी कॉर्पोरेट क्षेत्रातील नवे दरवाजे खुले होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
जनरेशन-झेडच्या भूमिकेनंतर नवा प्रस्ताव :
दिल्ली (Delhi) येथील जंतर मंतर (Jantar Mantar) येथे झालेल्या आंदोलनाला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला होता. या आंदोलनात मोठ्या संख्येने जनरेशन-झेड (Gen Z) सहभागी झाले होते. आंदोलनाच्या वाढत्या दबावानंतर केंद्र सरकारने केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) यांचा राजीनामा स्वीकारला. अभिजीत दिपके (Abhijeet Dipke) यांच्या कॉकरोच जनता पार्टीसाठी हा मोठा राजकीय विजय मानला जात आहे.
यापूर्वी जनरेशन-झेडमधील तरुण सामाजिक किंवा राजकीय प्रश्नांपासून दूर राहतात आणि त्यांचा अधिक वेळ डिजिटल माध्यमांमध्ये जातो, अशी धारणा होती. मात्र जंतर मंतरवरील आंदोलनामुळे हे चित्र बदलले. या पिढीतील तरुण आपल्या मागण्यांसाठी संघटितपणे उभे राहू शकतात आणि सामाजिक विषयांबाबतही ते संवेदनशील असल्याचे या आंदोलनातून स्पष्ट झाले.
Gen Z | कंपनी कायद्यात मोठ्या बदलाची शिफारस :
दरम्यान, संयुक्त संसदीय समितीने कंपनी कायद्यात (Companies Act) बदल करण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस केली आहे. या प्रस्तावानुसार कंपनीतील व्यवस्थापकीय संचालक (Managing Director) आणि पूर्णवेळ संचालक (Whole-time Director) होण्यासाठी आवश्यक किमान वय 21 वर्षांऐवजी 18 वर्षे करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय, कमाल वयोमर्यादा 70 वर्षांवरून 75 वर्षांपर्यंत वाढवण्याची सूचनाही समितीने केली आहे. अनेक देशांमध्ये यापूर्वीच किमान वय 21 वरून 18 वर्षे करण्यात आल्याचा उल्लेख समितीने केला आहे.
1997 ते 2012 या कालावधीत जन्मलेल्या व्यक्तींना जनरेशन-झेड म्हणून ओळखले जाते. समितीच्या शिफारशींना मंजुरी मिळून त्याची अंमलबजावणी झाली, तर 18 वर्षांचा युवक किंवा युवती केवळ मतदानाचा हक्क बजावणारी किंवा महाविद्यालयीन शिक्षण घेणारी व्यक्ती राहणार नाही. त्यांना थेट एखाद्या कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक किंवा संचालक म्हणूनही जबाबदारी स्वीकारण्याची संधी मिळू शकते. कॉर्पोरेट व्यवस्थापनात नव्या पिढीचा सहभाग वाढवण्यासाठी हा बदल महत्त्वाचा टप्पा ठरेल, असे मानले जात असून सरकार या दिशेने सकारात्मक विचार करत असल्याची चर्चा आहे.
