Refusal of Marriage | केवळ लग्नाला नकार (Refusal of Marriage) देणे म्हणजे आत्महत्येस प्रवृत्त (Abetment to Suicide) करणे होत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा (Verdict) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिला आहे. आत्महत्येशी (Suicide) संबंधित एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) उच्च न्यायालयाचा (High Court) निर्णय रद्द करत अपीलकर्त्याला (Appellant) दिलासा दिला आहे. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्न (Justice B.V. Nagarathna) आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा (Justice Satish Chandra Sharma) यांच्या खंडपीठासमोर (Bench) या प्रकरणाची सुनावणी (Hearing) सुरू होती.

न्यायालयाचे (Court) निरीक्षण (Observation)

“जरी मृत महिलेने (Deceased Woman) आपल्या प्रियकराशी (Boyfriend) लग्न केल्याशिवाय जगू शकत नाही, असे म्हटले असले तरी त्यातून ती आत्महत्येला प्रवृत्त (Abetment to Suicide) होईल असेही मानले जाऊ शकत नाही,” असे न्यायालयाने (Court) म्हटले.

“अपीलकर्त्याने बाबू दास (Babu Das) आणि त्याच्या मैत्रिणीच्या लग्नाला आक्षेप घेतला असला, तरी तो आक्षेप किंवा अपीलकर्त्याने उचललेली पावले कोणत्याही प्रकारे भारतीय दंड संहितेच्या (Indian Penal Code) (IPC) कलम ३०६ (Section 306) ला लागू होत नाहीत. तसेच असा कोणताही आरोप नाही,” असेही न्यायालयाने (Court) स्पष्ट केले.

महिलेच्या कुटुंबाचे (Family) होते नातेसंबंधावर (Relationship) आक्षेप

सुनावणीदरम्यान, “अपीलकर्ता आणि त्याच्या कुटुंबाने मृत महिलेवर बाबू दास (Babu Das) व तिच्यातील संबंध संपुष्टात आणण्यासाठी दबाव आणला नव्हता. उलट, मृत महिलेचे कुटुंब या नात्याबद्दल समाधानी नव्हते,” असे न्यायालयाने (Court) म्हटले.

विशेष म्हणजे, सत्र न्यायालयाने (Sessions Court) देखील तरुणीने (Girl) केलेल्या आत्महत्येप्रकरणी (Suicide Case) अपीलकर्त्यांच्या (Appellant) बाजूने निकाल दिला नव्हता.

Title : Refusal of Marriage Does Not Amount to Abetment to Suicide  Supreme Court