Repo Rate | भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आपल्या द्वैमासिक पतधोरण बैठकीत मोठा निर्णय घेतला असून रेपो रेटमध्ये (Repo Rate) 0.50 टक्क्यांची कपात केली आहे. यामुळे रेपो रेट आता 5.50 टक्क्यांवर आला आहे. हा निर्णय आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी जाहीर केला. याचा थेट फायदा गृहकर्ज आणि वाहन कर्ज घेतलेल्या लाखो ग्राहकांना होणार आहे.
रेपो रेटमध्ये कपात केल्यामुळे बँकांना आरबीआयकडून कमी व्याजदराने कर्ज मिळते आणि परिणामी ग्राहकांसाठी कर्जाचे व्याजदरही कमी होतात. विशेषतः फ्लोटिंग रेटवर कर्ज घेतलेल्या ग्राहकांच्या EMI मध्ये घट होण्याची शक्यता आहे.
सलग तिसऱ्यांदा व्याजदरात कपात; विकास दर वाढवण्याचा प्रयत्न :
रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सलग तिसऱ्यांदा व्याजदरात कपात केली आहे. तसेच सीआरआरमध्येही 1 टक्क्यांची घट करून तो 3 टक्क्यांवर आणला आहे. या निर्णयामागील मुख्य उद्देश म्हणजे आर्थिक गती वाढवणे आणि बाजारात तरलता निर्माण करणे.
आरबीआयने यंदा महागाई दर 3.7 टक्क्यांवर राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे, जो त्यांच्या टॉलरन्स बँडच्या मर्यादेत आहे. याआधी 4 टक्के इतका महागाई दर अपेक्षित होता. त्यामुळे रेपो रेट कपात ही योग्य वेळ पाहून घेतलेली सकारात्मक पावले असल्याचं मानलं जात आहे.
Repo Rate | गृहकर्ज EMI कमी होणार का?:
रेपो रेट कपातीनंतर बँका आपले कर्जाचे व्याजदर कमी करतात, त्यामुळे स्टेट बँक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बँक आणि इतर प्रमुख बँकांच्या व्याजदरात घट होण्याची शक्यता आहे. याआधीच्या पतधोरण बैठकीनंतर स्टेट बँकेने गृहकर्जाच्या दरात थेट कपात केली होती.
सध्या RBI च्या निर्णयाचा बँकांनी कसा प्रतिसाद दिला जातो, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. जर बँकांनीही लगेच दरकपात केली तर गृहकर्ज आणि वाहन कर्जाचे हप्ते कमी होतील, जे ग्राहकांसाठी मोठा दिलासा ठरेल.
रेपो रेट म्हणजे काय? :
रेपो रेट म्हणजे बँकांना RBI कडून मिळणाऱ्या कर्जावरील व्याजदर. जेव्हा बँकांना निधीची गरज भासते, तेव्हा त्या रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेतात आणि त्यासाठी व्याज देतात. याच दराला रेपो रेट म्हणतात. रेपो रेट (repo rate) कमी झाल्यास बँकांना कमी दराने कर्ज मिळते आणि त्याचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचतो.
रिझर्व्ह बँक रेपो रेटचा वापर महागाई नियंत्रण, वाढती मागणी, आणि तरलता व्यवस्थापनासाठी करते. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील गती वाढवण्यासाठी हे अत्यंत महत्त्वाचं आर्थिक साधन मानलं जातं.
