Ration Card New Rules | भारतातील सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) आणि रेशन व्यवस्थेमध्ये आगामी काळात एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारने ‘राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६’ (National Food Security Amendment Bill 2026) चा अधिकृत मसुदा जाहीर केला आहे. या प्रस्तावित मसुद्यामध्ये प्रामुख्याने ‘अंत्योदय अन्न योजना’ (Antyodaya Anna Yojana – AAY) अंतर्गत मिळणाऱ्या रेशन वितरणाच्या नियमांत आणि पद्धतीत मोठे बदल सुचवण्यात आले आहेत. देशातील अन्न व पोषण सुरक्षा अधिक मजबूत करणे आणि अन्नधान्याचे वितरण अधिक न्याय्य व पारदर्शक बनवणे हा या सुधारणेमागील मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
कुटुंबाऐवजी आता ‘प्रति व्यक्ती’ धान्य देण्याचा प्रस्ताव
सध्याच्या प्रचलित नियमांनुसार, अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत प्रत्येक पात्र रेशनकार्डधारक कुटुंबाला दरमहा निश्चित ३५ किलो धान्य दिले जाते. यामध्ये कुटुंबातील सदस्यसंख्या कमी (उदा. २ ते ३ व्यक्ती) असो किंवा जास्त (उदा. ८ ते १० व्यक्ती), संपूर्ण कुटुंबाला एकत्रित ३५ किलो धान्यच मिळते.
मात्र, नवीन सुधारित मसुद्यानुसार ही सरसकट पद्धत बंद करून, कुटुंबातील सदस्यांच्या संख्येनुसार प्रति व्यक्ती दरमहा ७ किलो धान्य देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
धान्य वितरणाची नवीन प्रस्तावित समीकरणे:
छोट्या कुटुंबांवर परिणाम: जर एखाद्या अंत्योदय कुटुंबात फक्त ३ सदस्य असतील, तर नवीन नियमांनुसार त्यांना ७ किलो प्रति व्यक्ती या हिशोबाने दरमहा केवळ २१ किलो धान्य मिळेल. यामुळे छोट्या कुटुंबांच्या रेशन कोट्यात घट होणार आहे.
कमाल मर्यादा ३५ किलोवर कायम: सरकारने मसुद्यात हे देखील स्पष्ट केले आहे की, कुटुंबातील सदस्यसंख्या कितीही जास्त असली तरीही एका कुटुंबाला मिळणाऱ्या एकूण धान्याची कमाल मर्यादा दरमहा ३५ किलो पेक्षा जास्त असणार नाही. म्हणजेच, कुटुंबात ७ किंवा १० सदस्य असले तरीही त्या कुटुंबाला प्रतिमहिना जास्तीत जास्त ३५ किलोच धान्य दिले जाईल.
पारदर्शकता आणि समतोल साधण्याचा प्रयत्न
शासनाच्या मते, या प्रस्तावित बदलामुळे रेशन वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी दूर होऊन अधिक समतोल निर्माण होईल. ज्या कुटुंबात कमी सदस्य आहेत आणि ज्यांची गरज मर्यादित आहे, तिथे धान्याचा गैरवापर किंवा काळाबाजार रोखता येईल. तसेच, गरजू आणि मोठ्या कुटुंबांपर्यंत अन्नधान्याचा पुरवठा योग्य प्रमाणात पोहोचवण्यास मदत होईल, ज्यामुळे सार्वजनिक अन्न वितरणात पारदर्शकता येईल.
१३ जुलै २०२६ पर्यंत नागरिकांना हरकती नोंदवण्याची संधी
केंद्र सरकारने या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या मसुदा विधेयकावर थेट देशातील सर्वसामान्य नागरिक, अन्नधान्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि विविध सामाजिक घटकांकडून त्यांच्या सूचना, मते व हरकती मागवल्या आहेत. या कायद्याबाबत कोणाला काही बदल सुचवायचे असल्यास, नागरिक आगामी १३ जुलै २०२६ पर्यंत आपल्या सूचना अधिकृतपणे सरकारकडे पाठवू शकतात. या मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या सर्व हरकतींचा आणि सूचनांचा सखोल आढावा घेऊन, विधेयकात आवश्यक ते कायदेशीर बदल केले जातील आणि त्यानंतरच हे विधेयक संसदेत मंजुरीसाठी सादर केले जाईल.
News Title: Ration Card New Rules Antyodaya Anna Yojana, Food Security Act
