Purandar Airport | पुणे जिल्ह्यातील बहुचर्चित आणि महत्त्वाकांक्षी पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाच्या कामात आता मोठी प्रगती होताना दिसत आहे. प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी आवश्यक जमीन संपादन प्रक्रिया वेगाने सुरू असून प्रशासनाने यासंदर्भात महत्त्वाची माहिती जाहीर केली आहे. विशेष म्हणजे, संमतीपत्र सादर करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे आता केवळ दोन दिवसांचा कालावधी शिल्लक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
60 टक्क्यांहून अधिक जमीन संपादन पूर्ण :
प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (Chhatrapati Sambhaji Raje International Airport) उभारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीपैकी 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त क्षेत्राचे भूसंपादन पूर्ण झाल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली आहे. या प्रकल्पासाठी स्थानिक शेतकऱ्यांनी सहकार्याची भूमिका घेतल्यामुळे प्रक्रिया अपेक्षेपेक्षा अधिक वेगाने पुढे सरकत आहे. आतापर्यंत तब्बल 1 हजार 837 एकर जमिनीसाठी शेतकऱ्यांनी संमतीपत्रे सादर केली असून ती प्रशासनाकडे जमा करण्यात आली आहेत.
प्रशासकीय यंत्रणेच्या मते, ही घडामोड प्रकल्पाच्या दृष्टीने अत्यंत सकारात्मक मानली जात आहे. सुरुवातीला काही प्रमाणात असलेला विरोध आता कमी झाल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे विमानतळ उभारणीच्या दिशेने महत्त्वाचा टप्पा पार पडत असल्याचे मानले जात आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पुणे (Pune) आणि परिसरातील हवाई वाहतूक व्यवस्थेला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Purandar Airport | शेतकऱ्यांसाठी अंतिम मुदत जवळ :
भूसंपादन प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा यासाठी प्रशासनाने विशेष प्रयत्न केले आहेत. आतापर्यंत सुमारे 900 कोटी रुपयांचा मोबदला संबंधित शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आला आहे. हा निधी थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आल्यामुळे प्रक्रियेबाबतचा विश्वास वाढल्याचे सांगितले जात आहे. मोबदला वाटप पारदर्शक पद्धतीने सुरू असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.
दरम्यान, ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप संमतीपत्रे सादर केलेली नाहीत, त्यांच्यासाठी आता अंतिम संधी उरली आहे. प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, संमतीपत्र जमा करण्याची मुदत अवघ्या दोन दिवसांनंतर संपणार आहे. त्यामुळे उर्वरित शेतकऱ्यांनी निर्धारित कालावधीत आवश्यक कागदपत्रे सादर करावीत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. मुदत संपल्यानंतर प्रशासनाकडून पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली जाऊ शकते. त्यामुळे विमानतळ प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा मार्ग आणखी मोकळा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
