Radhakrishna Vikhe Patil | मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मुद्द्यावर राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापले आहे. मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी 29 ऑगस्टपासून आंदोलनाची घोषणा केल्यानंतर राज्य सरकारकडून हालचालींना वेग आला आहे. दरम्यान, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी सरकार आरक्षणाबाबत सकारात्मक असल्याचे सांगत जरांगेंना आंदोलन करण्याची गरज भासणार नाही, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
आरक्षणाबाबत सरकारच्या निर्णयांची माहिती :
मनोज जरांगे यांनी सरकारकडून मराठा समाजाला दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप करत 29 ऑगस्ट रोजी पुन्हा आंदोलन छेडण्याची घोषणा केली आहे. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी माध्यमांशी संवाद साधताना मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकारने मराठा समाजासाठी घेतलेल्या विविध निर्णयांची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांसाठी बंद झालेल्या शिष्यवृत्ती योजना पुन्हा सुरू करण्यात आल्या आहेत. मराठा आरक्षण आंदोलनात मृत्यूमुखी पडलेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देण्यात आली असून 32 वारसांना सरकारी नोकरी देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. त्यांना महामंडळे तसेच एमआयडीसी (MIDC) मध्ये रोजगार उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
याशिवाय सारथी संस्था (SARTHI) मार्फत यूपीएससी (UPSC) परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध जागांची संख्या 400 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. हैदराबाद गॅझेट (Hyderabad Gazette) लागू करण्यासाठी आवश्यक एसओपी (SOP) तयार करण्यात आली असून प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्तरावर हेल्पलाइन सुरू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक सोमवारी या प्रक्रियेचा आढावा घेण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले असून जात प्रमाणपत्र मिळवताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठीही आवश्यक निर्देश जारी करण्यात आल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.
Radhakrishna Vikhe Patil | जरांगे आंदोलनावर सरकारचा विश्वास :
महाविकास आघाडी (Maha Vikas Aghadi) सरकारच्या काळात काही निर्णय रद्द झाल्यामुळे मराठा समाजाचे नुकसान झाल्याचा आरोप विखे पाटील यांनी केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने पुन्हा अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याचा दावा त्यांनी केला. शिंदे समिती (Shinde Committee) मार्फत आतापर्यंत सुमारे 58 लाख नोंदींची पडताळणी करण्यात आली असून हे काम अद्याप सुरू आहे. तसेच समितीला 2027 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
सरकार निर्णयांच्या अंमलबजावणीत कुठेही कमी पडले नसल्याचे सांगत विखे पाटील म्हणाले की, काही अडचणी असल्यास त्या दूर करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतलेली भूमिका यापूर्वी कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांनी घेतली नव्हती, असेही त्यांनी नमूद केले. मनोज जरांगे यांच्या भावना योग्य असल्या तरी शासन सकारात्मक असल्यामुळे त्यांना आंदोलन करण्याची वेळ येणार नाही, असा पुनरुच्चार त्यांनी केला.
