Pune Water Crisis | पुणे शहर आणि जिल्ह्यात संभाव्य पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईचा सामना करण्यासाठी प्रशासनाने आतापासूनच कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी जिल्ह्यातील पाणीपुरवठ्याचा सविस्तर आढावा घेत सर्व संबंधित विभागांना उपलब्ध पाणीसाठ्याचे काटेकोर नियोजन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आगामी काळात नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी कोणत्याही अडचणींचा सामना करावा लागू नये, यासाठी प्रशासनाने दक्षता घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
सध्या पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमध्ये मर्यादित पाणीसाठा उपलब्ध आहे. खडकवासला, पानशेत, वरसगाव आणि टेमघर या धरण समूहात एकूण 4.13 टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक असून, पिंपरी-चिंचवड आणि मावळ परिसराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या पवना धरणात 1.65 टीएमसी पाणी उपलब्ध आहे. पावसाळा पूर्णपणे सक्रिय होईपर्यंत याच साठ्यावर अवलंबून राहावे लागणार असल्याने प्रशासनाने पाणी वापराबाबत दक्षता घेण्याचे आवाहन केले आहे.
एक दिवसाआड पाणीपुरवठ्यामुळे टँकरची मागणी वाढली :
शहरातील अनेक भागांमध्ये सध्या एक दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू असल्याने नागरिकांना मोठ्या गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे. पाणी कपातीमुळे खासगी टँकरच्या मागणीत लक्षणीय वाढ झाली असून, त्याचा परिणाम थेट नागरिकांच्या खिशावर होत आहे. इंधन दरवाढीचे कारण देत अनेक टँकर चालकांनी पाण्याच्या दरात वाढ केल्याची तक्रार नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
अवाजवी टँकर दरांमुळे टंचाईग्रस्त भागातील कुटुंबांचे मासिक खर्च वाढले असून, कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असल्याने अनेक भागांतील नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. प्रशासनाने या परिस्थितीवर तातडीने नियंत्रण आणावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
Pune Water Crisis | सवलतीच्या दरात पाणीपुरवठ्याची मागणी :
पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षही सक्रिय झाले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) आणि भाजपच्या नगरसेवकांनी पुणे महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडे अधिकृत पत्राद्वारे वडगाव खुर्द येथील टँकर पॉईंटवरून कमी दरात पाणी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे.
टँकर चालकांना पालिकेकडून सवलतीच्या दरात पाणी उपलब्ध झाल्यास त्याचा थेट फायदा नागरिकांना होईल आणि टँकरच्या वाढीव दरांवर नियंत्रण ठेवता येईल, असा दावा करण्यात येत आहे. दरम्यान, नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी प्रशासनाने केवळ नियोजन बैठका न घेता प्रत्यक्ष उपाययोजना राबवाव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
