Pune PNG Gas Project | पुणे (Pune) शहरातील घरगुती गॅसच्या वाढत्या गरजा लक्षात घेता महापालिकेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. एलपीजी (LPG) सिलिंडरवरील अवलंबित्व कमी करून नागरिकांना अखंडित आणि सुरक्षित इंधन पुरवठा मिळावा यासाठी पाईप्ड नॅचरल गॅस (PNG) जोडणीचे काम जलदगतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठक घेतली. (LPG Shortage India)
PNG नेटवर्क विस्तारासाठी महापौरांचे निर्देश :
शहरात गॅस पाईपलाईनचे जाळे अधिक व्यापक करण्यासाठी पुणे महापालिका (Pune Municipal Corporation) प्रशासनाने पुढाकार घेतला आहे. याच अनुषंगाने महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी Maharashtra Natural Gas Limited च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत विशेष बैठक घेतली. या बैठकीत शहरातील विविध भागांमध्ये, विशेषतः आतापर्यंत गॅस सुविधा न पोहोचलेल्या परिसरात लवकरात लवकर पाईपलाईन टाकण्यावर भर देण्यात आला. (Pune PNG Gas Project)
बैठकीत नागरिकांना होणाऱ्या गैरसोयींचाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. पाईपलाईन टाकताना रस्त्यांवर होणाऱ्या खोदकामामुळे वाहतूक आणि दैनंदिन जीवनावर परिणाम होत असल्याने ही कामे ठराविक कालावधीत पूर्ण करावीत, असे स्पष्ट निर्देश महापौरांनी दिले. ज्या सोसायट्या आणि वस्त्यांमध्ये अद्याप गॅस जोडणी पोहोचलेली नाही, त्या भागांना प्राधान्य देण्याचेही आदेश देण्यात आले. प्रत्येक नागरिकाला सुरक्षित आणि सतत गॅस पुरवठा मिळावा हे महापालिकेचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
Pune PNG Gas Project | LPG टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर PNG पर्याय :
जागतिक स्तरावर निर्माण झालेल्या ऊर्जा संकटाच्या पार्श्वभूमीवर घरगुती गॅसच्या उपलब्धतेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे इंधन बाजारात अनिश्चितता वाढली आहे. या परिस्थितीचा परिणाम भविष्यात एलपीजी सिलिंडरच्या पुरवठ्यावर होण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
या संभाव्य संकटाला तोंड देण्यासाठी थेट पाईपलाईनद्वारे गॅस पुरवठा करणारी प्रणाली अधिक प्रभावी ठरू शकते. त्यामुळे सिलिंडरवर अवलंबून राहण्याऐवजी पीएनजीचा वापर वाढवण्यावर भर देण्यात येत आहे. बैठकीदरम्यान Maharashtra Natural Gas Limited च्या अधिकाऱ्यांनी शहरातील विद्यमान पाईपलाईन नेटवर्कचा सविस्तर अहवाल सादर केला. आगामी काळात कोणत्या भागांमध्ये नेटवर्कचा विस्तार केला जाणार आहे आणि त्यासाठी कोणती योजना आखली आहे, याबाबतची माहितीही महापौरांना देण्यात आली.
