Online Shopping Rules | ऑनलाइन खरेदी करताना आकर्षक डिस्काउंटच्या जाहिराती, सर्चमध्ये सर्वात वर दिसणारी उत्पादने आणि रिफंडसाठी करावी लागणारी धावपळ यामुळे ग्राहकांना अनेकदा अडचणींचा सामना करावा लागतो. मात्र, आता या समस्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकारने ई-कॉमर्स क्षेत्रातील नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. Amazon आणि Flipkart यांसारख्या प्लॅटफॉर्मवरून खरेदी करणाऱ्यांसाठी हे बदल विशेष महत्त्वाचे ठरणार आहेत. १ जानेवारी २०२७ पासून नवीन नियम लागू होणार असून बनावट सवलती, दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती आणि ऑनलाइन फसवणुकीला आळा घालण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
बनावट डिस्काउंट आणि स्पॉन्सर्ड उत्पादनांबाबत पारदर्शकता :
ऑनलाइन खरेदीच्या वेळी एखाद्या वस्तूवर ५० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त सूट मिळत असल्याचे पाहून ग्राहक अनेकदा खरेदीचा निर्णय घेतात. मात्र, काही प्रकरणांमध्ये सवलत जाहीर करण्यापूर्वीच उत्पादनाची मूळ किंमत वाढवली जाते. त्यामुळे प्रत्यक्षात ग्राहकांना मिळणारी बचत जाहिरातीत दाखवल्याइतकी नसते.
तसेच अशा प्रकारच्या दिशाभूल करणाऱ्या ऑफर्सवर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारने Consumer Protection Rules 2020 मध्ये सुधारणा केल्या आहेत. नवीन तरतुदींमुळे विक्रेत्यांना सवलतीची माहिती देताना अधिक पारदर्शकता ठेवावी लागणार आहे. यापुढे एखाद्या वस्तूवर विशेष सूट किंवा डिस्काउंट दिल्याचा दावा केल्यास तिची सध्याची सवलतीची किंमत आणि यापूर्वीची किंमत यांचा तपशील ग्राहकांसमोर मांडावा लागेल.
Online Shopping Rules | तक्रार निवारण, उत्पादनांची माहिती आणि डार्क पॅटर्नवर नियंत्रण :
ऑनलाइन वस्तू मागवल्यानंतर चुकीचे किंवा खराब उत्पादन मिळणे, ऑर्डर अचानक रद्द होणे आणि पैसे परत मिळण्यास विलंब होणे अशा तक्रारी ग्राहकांकडून केल्या जातात. अनेकदा संबंधित कंपनीपर्यंत तक्रार पोहोचवण्यासाठीही ग्राहकांना अडचणी येतात. ही प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी प्रत्येक ई-कॉमर्स कंपनीला केंद्र सरकारच्या National Consumer Helpline (NCH) शी जोडले जाणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे. यामुळे ग्राहकांना खरेदीशी संबंधित अडचणी आणि तक्रारी थेट राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइनच्या माध्यमातून संबंधित कंपनीपर्यंत पोहोचवता येतील. ग्राहकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष होऊ नये आणि तक्रार निवारणाची व्यवस्था अधिक प्रभावी व्हावी, हा या बदलामागील उद्देश आहे.
याशिवाय ऑनलाइन विक्रीसाठी उपलब्ध असलेल्या प्रत्येक उत्पादनाची संपूर्ण माहिती देण्याची जबाबदारी कंपन्यांवर असेल. आतापर्यंत अनेक वेबसाइटवर वस्तूचा फोटो आणि किंमत एवढाच तपशील प्रामुख्याने दिसत होता. मात्र, नव्या नियमांनुसार उत्पादनाची एक्सपायरी डेट किंवा बेस्ट बिफोर तारीख, वस्तू परत करण्याचे नियम, रिफंड आणि एक्सचेंजची पॉलिसी, वॉरंटी, गॅरंटी, डिलिव्हरी शुल्क, शिपिंग चार्ज आणि पेमेंटसाठी उपलब्ध असलेल्या पद्धती यांची माहिती स्पष्टपणे द्यावी लागणार आहे.










