Maharashtra Drought Relief | महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थिती आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत दुष्काळ निवारण, पाणीवापराचे नियोजन आणि शेतकरी मदतीसंदर्भात चर्चा करण्यात आली. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीतून वगळलेल्या भागांतील शेतकऱ्यांनाही पर्यायी निकषांच्या आधारे मदत देण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
वगळलेल्या तालुक्यांसाठी पर्यायी निकषांनुसार मदत :
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांबाबत संबंधित मंत्र्यांना महत्त्वाच्या सूचना दिल्या. दुष्काळ निवारणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या नियमित बैठका घेण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. तसेच विविध विभागांच्या मंत्र्यांनी आपल्या सूचना वेळोवेळी या उपसमितीसमोर मांडाव्यात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कमी पाऊस पडूनही निर्धारित निकषांची पूर्तता न झाल्यामुळे काही तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्तांच्या यादीत समावेश करण्यात आला नव्हता. या भागांतील शेतकऱ्यांनाही मदत मिळावी, यासाठी अन्य निकषांचा विचार करून प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. त्यामुळे यादीतून वगळलेल्या तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना पर्यायी माध्यमातून मदत मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, मदतीचे स्वरूप आणि अंमलबजावणीची पद्धत अद्याप स्पष्ट झालेली नाही.
Maharashtra Drought Relief | पाणी नियोजन, दुष्काळ निवारण आणि विद्यार्थ्यांना दिलासा :
दुष्काळाच्या काळात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पाणीवापराबाबत स्पष्ट शासन निर्णय (GR) जारी करण्याच्या सूचना फडणवीस यांनी दिल्या. पाण्याचे प्राधान्यक्रम निश्चित करताना माणसांसोबतच जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचाही समावेश करावा, असे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर इतर गरजांसाठी पाण्याचे वाटप आणि वापराचे नियोजन करण्यावर भर देण्यात आला.
जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या (DPDC) माध्यमातून दुष्काळ निवारणाशी संबंधित कामांना प्राधान्य देण्याचे निर्देशही देण्यात आले. पालकमंत्र्यांनी स्थानिक परिस्थितीचा विचार करून दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना आखाव्यात, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. याशिवाय, दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क आधी घेऊन नंतर परत करण्याऐवजी सुरुवातीलाच शुल्क आकारू नये, अशा सूचना देण्यात आल्या. या निर्णयामुळे संबंधित विद्यार्थ्यांना आर्थिक दिलासा मिळू शकतो.








