Rule Changes | ऑक्टोबर 2026 सुरू होताच सर्वसामान्य नागरिकांच्या आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित अनेक नियमांमध्ये बदल होणार आहेत. एलपीजी सिलिंडरचे अनुदान, बँक खात्यांमधून पैसे काढण्याची मर्यादा, मोठ्या रकमेच्या मुदत ठेवींवरील व्याज, यूपीआय पेमेंट आणि मालमत्ता खरेदीशी संबंधित करप्रक्रिया यांचा यात समावेश आहे. याशिवाय छोट्या बचत योजनांचे व्याजदर आणि रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणाकडेही गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
एलपीजी अनुदानापासून बचत योजनांच्या व्याजदरांपर्यंत बदल :
एलपीजी सिलिंडरवर केंद्र सरकारकडून तेल कंपन्यांच्या माध्यमातून दिले जाणारे अनुदान सुरू ठेवण्यासाठी ग्राहकांना आधार ऑथेंटिकेशन (Aadhaar Authentication) पूर्ण करावे लागणार आहे. ज्या ग्राहकांची आधार पडताळणी झालेली नसेल, त्यांना अनुदानित सिलिंडर बुक करताना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे एलपीजी ग्राहकांनी आपली आधार पडताळणी पूर्ण झाली आहे की नाही, हे तपासणे आवश्यक आहे.
किसान विकास पत्र (Kisan Vikas Patra), सुकन्या समृद्धी योजना (Sukanya Samriddhi Yojana), सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC), ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (Senior Citizen Savings Scheme) आणि पोस्ट ऑफिसच्या विविध बचत योजनांच्या व्याजदरांचा आढावा घेतला जाणार आहे. ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2026 या तिमाहीसाठी केंद्र सरकारकडून व्याजदर जाहीर केले जाण्याची अपेक्षा आहे. यापूर्वी जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत व्याजदरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे नव्या तिमाहीत व्याजदर कायम राहतात की त्यामध्ये सुधारणा होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
Rule Changes | SBI, RBI, मोठ्या FD आणि UPI व्यवहारांचे नवे नियम :
स्टेट बँक ऑफ इंडिया मधील काही खात्यांसाठी एटीएममधून पैसे काढण्याच्या मोफत सुविधेत बदल करण्यात येणार आहेत. बीएसबीएडी (BSBDA) खातेदारांना महिन्यातून चार वेळा मोफत पैसे काढता येतील. त्यानंतर निर्धारित शुल्कासह वस्तू आणि सेवा कर (GST) आकारला जाईल. मात्र, डिजिटल व्यवहारांना ही मर्यादा लागू होणार नाही.
याशिवाय बँकेच्या काही सॅलरी पॅकेज खातेदारांसाठी इतर बँकांच्या एटीएममधून मोफत व्यवहार करण्याच्या सुविधेवर मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. 1 ऑक्टोबरपासून अशा खातेदारांना महिन्यातून पाच मोफत एटीएम व्यवहार करता येतील. त्यापुढील व्यवहारांसाठी लागू असलेले शुल्क भरावे लागू शकते.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या पतधोरण समितीची बैठक 5 ते 7 ऑक्टोबरदरम्यान होणार आहे. या बैठकीनंतर 7 ऑक्टोबर रोजी रेपो रेट (Repo Rate) जाहीर केला जाणार आहे. ऑगस्टमधील पतधोरण आढाव्यात आरबीआयने रेपो रेट 5.25 टक्क्यांवर कायम ठेवला होता. आता त्यात वाढ होणार की तोच दर कायम राहणार, याबाबत चर्चा सुरू आहे.








