एका थेंबाचाही हिशोब द्यावा लागणार, तेल-गॅस कंपन्यांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय; नवे नियम केले लागू

Oil Gas New Rule | पश्चिम आशियातील तणाव आणि वाढत्या ऊर्जा संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. तेल आणि वायू क्षेत्रातील प्रत्येक हालचालीवर लक्ष ठेवण्यासाठी नवीन नियम लागू करण्यात आले असून, कंपन्यांना त्यांच्या व्यवहारांचा तपशील देणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे ऊर्जा क्षेत्रात पारदर्शकता वाढवण्याचा प्रयत्न दिसून येतो.

सरकारने अत्यावश्यक वस्तू कायदा (Essential Commodities Act) लागू करत पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू क्षेत्रातील सर्व घटकांना माहिती सादर करणे सक्तीचे केले आहे. उत्पादन, शुद्धीकरण, साठवणूक, वाहतूक, आयात-निर्यात तसेच वितरणाशी संबंधित सर्व कंपन्यांना आता पेट्रोलियम नियोजन आणि विश्लेषण कक्ष (PPAC) यांना नियमित माहिती द्यावी लागणार आहे. या संदर्भात राजपत्र अधिसूचना जारी करण्यात आली असून, माहिती संकलन आणि विश्लेषणासाठी PPAC ला मुख्य एजन्सी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.

पेट्रोलियम मंत्रालयातील सहसचिव सुजाता शर्मा (Sujata Sharma) यांनी स्पष्ट केले की, PPAC ही संस्था तेल मंत्रालयासाठी डेटा व्यवस्थापनाचे काम करते आणि आता सर्व कंपन्यांनी त्याचा वापर, साठा आणि निर्यातीची माहिती देणे बंधनकारक असेल. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास तो फौजदारी गुन्हा मानला जाईल आणि त्यासाठी तुरुंगवासाची शिक्षा देखील होऊ शकते.

ऊर्जा संकटात सरकारची तयारी आणि उपाययोजना

सरकारने हा निर्णय आपत्कालीन परिस्थिती लक्षात घेऊन घेतला असून, रिअल-टाइम डेटा मिळवून योग्य नियोजन करण्याचा उद्देश आहे. दरम्यान, ग्राहकांना पर्यायी इंधनाकडे वळवण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत. पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू (PNG) आणि संकुचित नैसर्गिक वायू (CNG) पुरवठा सुरळीत ठेवण्यात आला असून, शहर वायू वितरण कंपन्यांमार्फत ग्राहकांना PNGकडे वळण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे.

गेल्या दोन आठवड्यांत सुमारे 1.25 लाख नवीन PNG जोडण्या देण्यात आल्या आहेत, तर मागील तीन दिवसांत 5,600 पेक्षा जास्त एलपीजी ग्राहकांनी PNGचा पर्याय स्वीकारला आहे. राज्य आणि स्थानिक प्रशासनालाही साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी सतर्क करण्यात आले असून, नियंत्रण कक्ष सक्रिय करून कारवाई तीव्र करण्यात आली आहे.

कतार हल्ल्यामुळे वाढलेले आव्हान

कतार (Qatar) मधील रास लाफान (Ras Laffan) औद्योगिक परिसरावर इराणच्या हल्ल्यामुळे भारतासमोरील ऊर्जा संकट आणखी गंभीर होण्याची शक्यता आहे. भारत आपल्या नैसर्गिक वायूच्या सुमारे 47 टक्के गरजा कतारकडून भागवतो, त्यामुळे पुरवठा साखळीवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. भारत विविध देशांकडून कच्चे तेल आणि वायू आयात करतो, ज्यात रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि नॉर्वे यांचा समावेश आहे. मात्र पश्चिम आशियातील तणावामुळे पुरवठा विस्कळीत होण्याचा धोका वाढला आहे. त्यामुळे सरकारने ऊर्जा सुरक्षिततेसाठी कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.