नवी दिल्ली | स्वत:च एक सुंदर घर(Home) असावं असं प्रत्येकालाच वाटत असतं. त्यासाठी आपण अनेक स्वप्न पाहत असतो. त्यासाठी दिवसरात्र मेहनत घेत असतो. आपलं कुटुंब आणि आपलं हक्काच असं घर ज्यात आपण बसलो आहोत,असं स्वप्न बघत असाल तर सरकारी कर्मच्याऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे.
केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना 7वा वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार एक सुट देत आहे. केेंद्रीय कर्मचाऱ्यांना हाऊस बिल्डिंग अॅडव्हान्स देत आहे. या योजनेअंतर्गत केंद्रीय कर्मच्याऱ्यांना 31 मार्च 2023 पर्यंत 7.1 टक्के व्याजदराने घर बांधण्यासाठी आगाऊ पैसे मिळू शकतील.
तुम्ही जर केंद्र सरकारचे कर्मचारी असाल तर त्यांच्या सेवेच्या काळात फक्त एकच आगाऊ रक्कम घेऊ शकता. जर एखादं जोडपं दोघेही सरकारी कर्मचारी असतील तर त्यांच्यासाठी ही योजना म्हणजे गिफ्ट ठरणार आहे. दोघांनादेखील याचा फायदा घेता येऊ शकतो. ते स्वतंत्रपणे या योजनेचा फायदा घेऊ शकतात.
या योजनेनुसार केंद्र सरकारच्या काही अटी आहेत. त्यासाठी घर बांधण्याची किंवा खरेदी करण्याची जी किंमत आहे. ती त्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगाराच्या 139 पट जास्त नसावी. त्यासाठीची कमाल खर्च मर्यादा 1 कोटी रुपये आहे. ही जी मर्यादा आहे ती जमीन किंवा भूखंडाची किंमत वगळून आहे
संपूर्ण सेवेच्या दरम्यान या योजनेचा फायदा तो कर्मचारी एकदाच घेऊ शकतो. या योजनेअंतर्गत 34 महिन्यांचा मूळ पगार घेऊ शकतात. अर्थात केंद्रीय कर्मचारी जास्तीजास्त 25 लाख रुपये घेऊ शकतात. तसेच आधीपासून बांधलेल्या घरासाठी कमाल दहा लाख रुपये घेऊ शकतात.
दरम्यान, तुम्ही ग्रामीण भागात घर बांधण्याचा विचार करत असाल, तर त्यासाठीच्या अटी वेगळ्या आहेत. या योजनेअंतर्गत आगाऊ रक्कम जमिनीच्या वास्तविक किंमतीच्या 80 टक्के असावी. ही किंमत घराच्या बांधकामासाठी किंवा जुन्या घराच्या विस्ताराच्या खर्चापुरती मर्यादित असेल. तुम्ही केंद्रीय कर्मचारी असाल तर ही योजना तुमच्यासाठीचं आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
