Vande Mataram Protocol | राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ (Vande Mataram) बाबत केंद्र सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत या गीतासाठी कोणतेही औपचारिक नियम नव्हते, मात्र आता केंद्रीय गृह मंत्रालयाने (Union Home Ministry) यासंदर्भात पहिल्यांदाच अधिकृत प्रोटोकॉल जाहीर केला आहे. यामुळे देशभरातील शासकीय आणि अधिकृत कार्यक्रमांमध्ये एकसंध नियम लागू होणार आहेत.
नवे नियम काय सांगतात? :
गृह मंत्रालयाने 28 जानेवारी रोजी 10 पानी सविस्तर आदेश जारी करून वंदे मातरमच्या सादरीकरणासाठी ठोस मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली आहेत. यापुढे अधिकृत कार्यक्रमांमध्ये वंदे मातरमचे संपूर्ण सहा अंतरे गाणे किंवा वाजवणे बंधनकारक असेल. या पूर्ण आवृत्तीचा कालावधी 3 मिनिटे 10 सेकंद इतका निश्चित करण्यात आला आहे, ज्यामुळे कार्यक्रमांमध्ये गीत सादरीकरणात एकरूपता राहील.
या गीताचे सादरीकरण सुरू असताना उपस्थित नागरिकांनी ‘सावधान’ स्थितीत उभे राहणे आवश्यक असेल. जर एखाद्या कार्यक्रमात राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ आणि राष्ट्रगीत ‘जन गण मन’ (Jana Gana Mana) दोन्ही वाजवायचे असतील, तर आधी वंदे मातरम आणि त्यानंतर जन गण मन सादर केले जाईल, असा स्पष्ट क्रम सरकारने ठरवून दिला आहे.
Vande Mataram Protocol | कोणत्या प्रसंगी आणि कसे वाजवले जाणार? :
नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, नागरी सत्कार समारंभ, राष्ट्रपतींच्या (President of India) अधिकृत सरकारी कार्यक्रमांच्या सुरुवातीला आणि शेवटी, राष्ट्रपती देशाला आकाशवाणी किंवा दूरदर्शनवरून संबोधित करण्यापूर्वी आणि नंतर, तसेच राज्यपाल (Governor) किंवा उपराज्यपालांच्या (Lieutenant Governor) सरकारी कार्यक्रमांत वंदे मातरमची 3 मिनिटे 10 सेकंदांची आवृत्ती वाजवणे अनिवार्य राहणार आहे. परेडमध्ये राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा (Tricolour) आणताना देखील हे गीत सादर केले जाईल. (Vande Mataram Protocol)
चित्रपटगृहांमध्ये मात्र वेगळा नियम लागू करण्यात आला आहे. एखाद्या चित्रपटाचा भाग म्हणून वंदे मातरम दाखवले जात असेल, तर प्रेक्षकांनी उभे राहू नये, असे सुचवण्यात आले आहे. यामुळे गोंधळ टाळता येईल आणि गीताचा अवमान होणार नाही, असा सरकारचा दृष्टिकोन आहे.
याशिवाय, बँडद्वारे वंदे मातरम वाजवण्याआधी ‘ड्रम’ची सलामी दिली जाईल, जेणेकरून उपस्थितांना गीत सुरू होणार असल्याची पूर्वसूचना मिळेल आणि ते सावधान स्थितीत उभे राहू शकतील. या नव्या प्रोटोकॉलमुळे राष्ट्रीय गीताचा सन्मान राखला जाईल तसेच देशभर एकसारखी पद्धत राबवली जाईल, असे गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
