Rent Agreement 2025 | कामानिमित्ताने किंवा शिक्षणासाठी घरापासून दूर राहणाऱ्यांची संख्या देशभरात वाढत आहे. विशेषतः मुंबई, पुणे, नवी मुंबई, नागपूर, बेंगळुरू, दिल्ली, हैदराबाद यांसारख्या महानगरांमध्ये लाखो लोक भाड्याने घर घेऊन राहतात. त्याचबरोबर अनेक मालकही आपली घरे रेंटवर देऊन उत्पन्न मिळवतात. वाढत्या वादांमुळे आणि पारदर्शकतेच्या अभावामुळे केंद्र सरकारने अखेर नवीन भाडेकरार नियम 2025 देशभरात लागू केले आहेत. या नियमांनुसार भाड्याने घर घेणारे आणि घरमालक दोघांसाठीही काही महत्त्वाच्या अटींचं पालन करणं आता बंधनकारक आहे. (Rent Agreement 2025)
नवीन नियमांमुळे भाड्याची प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित आणि सुरक्षित करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. आत्तापर्यंत भाड्याचे करार अनेकदा नोंदणीशिवाय केले जात होते. भाडेवाढीचे नियम स्पष्ट नसल्याने अनेक ठिकाणी वाद निर्माण होत होते. यावर तोडगा म्हणून नोंदणीकृत भाडेकरार, मर्यादित सिक्युरिटी डिपॉझिट, नियंत्रित भाडेवाढ आणि वेगवान वाद निराकरण अशा प्रमुख तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे.
भाडेकरूंना कोणते नवे नियम पाळावे लागणार? :
नवीन कायद्यानुसार, सर्वप्रथम भाडेकराराची नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. आता करार केल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत नोंदणी न केल्यास ₹5,000 दंड आकारला जाणार आहे. अनेक विद्यार्थी, कंपनी कर्मचारी किंवा बाहेरून येणारे कामगार नोंदणी न करता राहतात, पण आता हे नियम मोडल्यास कारवाई टळणार नाही.
दुसरा मोठा बदल म्हणजे सिक्युरिटी डिपॉझिटवरील मर्यादा. अनेक घरमालक ५ ते ८ महिन्यांचे सेक्युरिटी घेत होते, ज्यामुळे भाडेकरूंना मोठा आर्थिक बोजा सहन करावा लागत असे. आता घरांसाठी जास्तीत जास्त २ महिन्यांचे भाडे आणि व्यावसायिक जागेसाठी ६ महिन्यांच्या भाड्यापर्यंत डिपॉझिट घेण्याची परवानगी आहे. यामुळे भाड्याने घर घेणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल.
Rent Agreement 2025 | घरमालकांसाठीही मोठे फायदे :
भाड्रोत्तर उत्पन्नावर लागू असलेली TDS ची मर्यादा वार्षिक ₹2.4 लाखांवरून वाढवून थेट ₹6 लाख करण्यात आली आहे. यामुळे घरमालकांच्या हातात अधिक रक्कम राहणार आहे आणि कॅश फ्लो सुधारेल. तसेच भाडेकरूने सलग 3 वेळा भाडं न भरल्यास घरमालक थेट Rent Tribunal कडे तातडीची कारवाई मागू शकतो. (Rent Agreement 2025)
नवीन कायद्यानुसार घरमालकांना घर दुरुस्ती, ऊर्जा-बचत सुधारणा इत्यादींसाठी राज्य सरकारकडून कर लाभ मिळू शकतात. त्यामुळे भाड्याची प्रक्रिया केवळ कठोर न राहता दोन्ही पक्षांसाठी संतुलित करण्यात आली आहे.
वाद कमी व्हावेत आणि त्यांचे तातडीने निराकरण व्हावे हा उद्देश ठेवून सरकारने भाडे न्यायालये व लवाद स्थापन केले आहेत. आता कोणताही भाडेसंबंधी वाद 60 दिवसांच्या आत सोडवण्याचे बंधन आहे.
भाडेकरार ऑनलाइन कसा नोंदवाल? :
– आपल्या राज्याच्या मालमत्ता नोंदणी पोर्टलवर लॉगिन करा
– घरमालक व भाडेकरू यांची ओळखपत्रे अपलोड करा
– भाड्याचे आणि डिपॉझिटचे तपशील भरा
– त्यानंतर E-Sign करून करार सबमिट करा
ही प्रक्रिया पारदर्शक, सुरक्षित आणि वेळ वाचवणारी आहे. त्यामुळे आता रेंट करारासाठी एजंट किंवा दलालांवर अवलंबून राहण्याची गरज राहणार नाही.
