Toll Plaza | राष्ट्रीय महामार्गांवर नियमित प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांसाठी केंद्र सरकारने (Central Government) मोठा निर्णय घेतला आहे. टोल वसुलीच्या नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करत नव्या महामार्गांवर दोन टोल नाक्यांमधील किमान अंतर निश्चित करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे वाहनधारकांचा प्रवास खर्च कमी होण्यासोबतच वेळेचीही बचत होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
दोन टोल नाक्यांमध्ये 60 किमी अंतर अनिवार्य :
महामार्गांवर वारंवार टोल भरावा लागत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (Ministry of Road Transport and Highways) नवीन नियम जाहीर केला आहे. त्यानुसार, आता नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या कोणत्याही राष्ट्रीय महामार्ग किंवा एक्सप्रेसवेवर दोन टोल नाक्यांमधील अंतर साधारण 60 किलोमीटर ठेवणे बंधनकारक असेल. त्यामुळे कमी अंतराचा प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांना अल्प अंतरात अनेक वेळा टोल भरावा लागणार नाही.
यापूर्वी अनेक राष्ट्रीय महामार्गांवर केवळ 30 ते 40 किलोमीटरच्या अंतरातच दुसरे टोल नाके उभारले जात होते. परिणामी, अगदी छोट्या प्रवासासाठीही वाहनचालकांच्या खिशावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत होता. या प्रकाराबाबत नागरिकांनी अनेकदा नाराजी व्यक्त केली होती. आता सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे ही समस्या मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः रोजच्या प्रवासासाठी महामार्गांचा वापर करणाऱ्या वाहनधारकांना याचा थेट आर्थिक लाभ मिळणार आहे.
Toll Plaza | फास्टॅगधारकांना फायदा, जीपीएस टोलची तयारी :
टोल प्लाझांची संख्या कमी झाल्यामुळे महामार्गांवरील वाहतूक अधिक सुरळीत होण्याची शक्यता आहे. याचा सर्वाधिक लाभ फास्टॅग (FASTag) वापरणाऱ्या वाहनचालकांना मिळेल. टोल नाक्यांवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा कमी होतील, त्यामुळे प्रतीक्षा वेळ घटेल आणि प्रवास अधिक जलद होईल. परिणामी इंधनाची बचत होण्याबरोबरच प्रवासाचा एकूण वेळही कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
याशिवाय टोल वसुलीची प्रक्रिया अधिक आधुनिक आणि पारदर्शक करण्यासाठी केंद्र सरकार GPS आधारित टोल प्रणाली लागू करण्याच्या दिशेने काम करत आहे. ही प्रणाली पूर्णपणे कार्यान्वित झाल्यानंतर वाहनाने महामार्गावर प्रत्यक्ष जितके अंतर पार केले असेल, त्याच अंतरानुसार टोल आकारला जाईल. महामार्गावरील प्रवास अधिक सोयीस्कर, वेगवान आणि किफायतशीर करण्याच्या उद्देशाने सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
