Necrophilia | सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वाच्या निर्णयात नेक्रोफिलिया (Necrophilia), म्हणजेच मृत महिलेच्या शरीरासोबत लैंगिक संबंध ठेवणे, बलात्काराच्या कक्षेत येत नसल्याचे स्पष्ट केले. भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 375 नुसार हा बलात्कार ठरत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारची याचिका फेटाळून लावली.
संसदेने कायदा बदलावा
न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, या मुद्द्यावर विचार करणे आणि आवश्यक असल्यास कायद्यात संबंधित बदल करणे हे संसदेचे काम आहे. न्यायालयाने सांगितले की कायदा नेक्रोफिलियाला (Necrophilia) गुन्हा मानत नाही. त्यामुळे आरोपीला बलात्काराच्या (Necrophilia) आरोपातून निर्दोष ठरवण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशात ते हस्तक्षेप करू शकत नाहीत.
कर्नाटक सरकारची बाजू
कर्नाटक सरकारचे अतिरिक्त महाधिवक्ता अमन पवार यांनी युक्तिवाद केला की, कलम 375(c) अंतर्गत ‘शरीर’ या शब्दात मृतदेहाचाही समावेश केला पाहिजे. ते म्हणाले की बलात्काराच्या व्याख्येचे 7 वे विधान असे नमूद करते की ज्या परिस्थितीत स्त्री संमती देऊ शकत नाही, ती परिस्थिती बलात्कार मानली जाईल. त्यामुळे येथेही मृतदेह संमती देऊ शकणार नाही.
पवार म्हणाले की न्यायालयाने कलम 375 चा अर्थ लावताना मृतदेहांचाही समावेश करावा. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 1995 मधील पंडित परमानंद कटारा विरुद्ध भारत सरकार या खटल्याचाही उल्लेख केला, ज्यात म्हटले होते की सन्मान आणि योग्य वागणुकीचा अधिकार मृतदेहांना देखील लागू झाला पाहिजे.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयांचे दाखले
त्यांनी स्टेट वि. ब्रोबेक प्रकरणात टेनेसीच्या सर्वोच्च न्यायालयासह आंतरराष्ट्रीय न्यायालयांचा हवाला दिला, ज्यात बलात्काराच्या कक्षेत मृतदेहांचा समावेश करण्यासाठी समान दंड तरतुदींचा विस्तार करण्यात आला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन पवार यांच्या युक्तिवादाने सहमत झाले नाही आणि त्यांनी याचिका फेटाळून लावली.
काय आहे प्रकरण?
हे प्रकरण कर्नाटकातील आहे. या प्रकरणात आरोपीने 21 वर्षीय महिलेची हत्या केली होती. यानंतर त्याने मृतदेहासोबत शारीरिक संबंध ठेवले. यानंतर, ट्रायल कोर्टाने आरोपीला IPC च्या कलम 302 अंतर्गत खून आणि कलम 375 अंतर्गत बलात्कारासाठी दोषी ठरवले. यानंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले.
या प्रकरणावर सुनावणी करताना, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मे 2023 मध्ये सांगितले की नेक्रोफिलिया भारतीय दंड संहितेच्या कलम 375 अंतर्गत बलात्कार किंवा कलम 377 अंतर्गत अनैसर्गिक लैंगिक गुन्ह्यांच्या कक्षेत येत नाही. त्यामुळे आरोपीला बलात्कारासाठी दोषी ठरवता येणार नाही. यानंतर उच्च न्यायालयाने आरोपीला खुनासाठी दोषी ठरवले, मात्र बलात्काराच्या आरोपातून निर्दोष मुक्त केले.
नेक्रोफिलिया एक मानसिक विकृती
उच्च न्यायालयाने सांगितले की नेक्रोफिलिया ही एक ‘मानसिक विकृती’ आहे, जी DSM-IV (डायग्नोस्टिक अँड स्टॅटिस्टिकल मॅन्युअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर) मध्ये ‘पॅराफिलिया’ नावाच्या विकारांच्या गटात वर्गीकृत केली आहे. यामध्ये पीडोफिलिया (लहान मुलांचे लैंगिक शोषण), एक्झिबिशनिझम (अनोळखी व्यक्तीसमोर गुप्तांग उघड करणे) आणि सेक्शुअल मॅसोकिझम (पीडा, छळ किंवा अपमानामुळे लैंगिक उत्तेजना मिळवणे) यांचा समावेश होतो.
‘मृतदेहांचा सन्मान राखला जावा’
“आमच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की बहुतेक सरकारी आणि खाजगी रुग्णालयांमध्ये, विशेषत: तरुण महिलांच्या मृतदेहांची राखण करण्यासाठी नेमलेले सेवक मृतदेहासोबत लैंगिक संबंध ठेवतात. त्यामुळे, राज्य सरकारने हे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे की असा गुन्हा घडू नये जेणेकरून महिलेच्या मृतदेहाचा सन्मान राखला जाईल,” असे न्यायालयाने म्हटलं.
