Municipal Elections Reservation | राज्यातील प्रमुख २८ महानगरपालिकांच्या आगामी निवडणुकांसाठी आरक्षणाची सोडत प्रक्रिया राज्य निवडणूक आयोगाने (State Election Commission) जाहीर केली आहे. या कार्यक्रमानुसार ११ नोव्हेंबर रोजी प्रारूप आरक्षण सोडत काढली जाणार असून, अंतिम आरक्षण २ डिसेंबर रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध केले जाईल, ज्यामुळे निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट होण्यास मदत होईल.
असा आहे आरक्षणाचा तपशीलवार कार्यक्रम
राज्य निवडणूक आयोगाने (State Election Commission) मंगळवारी जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार, ११ नोव्हेंबर रोजी संबंधित महापालिका आयुक्त आरक्षण सोडत काढतील. याच दिवशी प्रारूप आरक्षण, प्रभागांच्या सीमा आणि नकाशे प्रसिद्ध केले जातील. नागरिकांना या प्रारूप आरक्षणावर हरकती व सूचना नोंदवण्यासाठी ११ नोव्हेंबर ते १८ नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचनांवर सुनावणी घेतल्यानंतर, महापालिका आयुक्त २५ नोव्हेंबरपर्यंत आपला अंतिम अहवाल राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादर करतील. आयोग या अहवालाची पडताळणी करून २ डिसेंबर रोजी अंतिम आरक्षण राजपत्रात प्रसिद्ध करेल. यानंतर कोणत्या प्रभागात कोणता उमेदवार उभा राहणार हे निश्चित होईल. ३० ऑक्टोबर रोजी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांसाठी जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांमार्फत आरक्षण सोडतीची बैठक होणार आहे.
Municipal Elections Reservation | निवडणूक प्रक्रिया आणि पार्श्वभूमी
या आरक्षण सोडतीमध्ये अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी (OBC) जागा निश्चित केल्या जातील. तसेच महिलांसाठीचे आरक्षणही याच प्रक्रियेतून निश्चित केले जाईल. ही प्रक्रिया चक्राकार पद्धतीने होणार आहे. मुंबई (Mumbai) महापालिकेसह राज्यातील एकूण २८ महापालिकांसाठी ही प्रक्रिया राबवली जात आहे.
या निवडणुका २०२६ मध्ये घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. दरम्यान, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मतदारयाद्यांची सखोल फेरतपासणी न करण्याचा निर्णय घेतल्याने, आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. प्रभाग रचनेची प्रक्रिया स्वतंत्रपणे हाताळली जात असून, त्यावर काही राजकीय पक्षांनी घेतलेल्या आक्षेपांची प्रक्रिया वेगळी सुरू आहे. ११ नोव्हेंबरला प्रारूप सोडत जाहीर झाल्यावर इच्छुकांना तयारीसाठी दिशा मिळेल.
