Mumbai | मुंबईत घर किंवा इतर मालमत्ता खरेदी करण्याचा विचार करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. राज्य सरकार मालमत्ता नोंदणी शुल्कात वाढ करण्याच्या प्रस्तावावर विचार करत असल्याची माहिती मिळाली आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास गृहखरेदीदारांना प्रत्येक व्यवहारावर अधिक खर्च करावा लागू शकतो. मात्र, याबाबतचा अंतिम निर्णय अद्याप जाहीर झालेला नाही.
नोंदणी शुल्क वाढीचा प्रस्ताव चर्चेत :
मुंबई (Mumbai) मध्ये फ्लॅट, घर, दुकान किंवा इतर मालमत्ता खरेदी करणाऱ्यांसाठी सध्या लागू असलेले कमाल नोंदणी शुल्क 30 हजार रुपये आहे. मात्र, हे शुल्क 50 हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे विचाराधीन असल्याची माहिती समोर आली आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास प्रत्येक मालमत्ता व्यवहारामागे खरेदीदाराला अतिरिक्त 20 हजार रुपयांचा आर्थिक भार सहन करावा लागू शकतो.
नोंदणी महानिरीक्षक (Inspector General of Registration) कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, मागील दहा वर्षांपासून मालमत्ता नोंदणी शुल्कात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. मात्र, मुंबईतील वाढत्या मालमत्ता किमती, सातत्याने वाढणारे व्यवहार आणि राज्याच्या महसुलात वाढ करण्याच्या उद्देशाने शुल्कवाढीचा प्रस्ताव सरकारसमोर ठेवण्यात आला आहे. सरकारच्या स्तरावर या प्रस्तावावर चर्चा सुरू असली तरी अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. सर्व प्रकारच्या मालमत्तांसाठी समान शुल्कवाढ लागू करायची की मालमत्तेच्या किंमत आणि श्रेणीनुसार वेगवेगळे शुल्क निश्चित करायचे, यावर अद्याप विचार सुरू आहे. तसेच केवळ मुंबईतील उच्चभ्रू आणि महागड्या भागांतील मालमत्तांवरच ही वाढ लागू करण्याचाही पर्याय चर्चेत असल्याचे सांगितले जात आहे.
Mumbai | मालमत्ता व्यवहार वाढले, खरेदीदारांवर काय परिणाम? :
मुंबईतील रिअल इस्टेट बाजारात सध्या व्यवहारांना चांगली गती मिळाल्याचे दिसून येत आहे. मालमत्ता नोंदणी विभागाच्या आकडेवारीनुसार, जून 2026 मध्ये एकूण 13,413 मालमत्तांची नोंदणी झाली. जून 2025 च्या तुलनेत ही संख्या 1,851 ने अधिक आहे. याशिवाय, 2025 या संपूर्ण वर्षात शहरात 1,50,293 मालमत्तांची नोंदणी झाली होती. तर जानेवारी ते जून 2026 या सहा महिन्यांतच 80,330 व्यवहारांची नोंद झाल्याने यंदाही विक्रमी नोंदणी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मालमत्ता व्यवहारांमध्ये झालेल्या वाढीमुळे राज्य सरकारच्या महसुलातही मोठी भर पडली आहे. जून 2026 मध्ये मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) आणि नोंदणी शुल्कातून सरकारला 1,085 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला असून, हा आकडा मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे 50 कोटी रुपयांनी अधिक आहे. घर, फ्लॅट, बंगला, दुकान किंवा जमीन खरेदी करताना नोंदणी शुल्क भरणे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक असते. त्यानंतरच मालमत्ता अधिकृतपणे खरेदीदाराच्या नावावर नोंदवली जाते. त्यामुळे जर नोंदणी शुल्क 30 हजारांवरून 50 हजार रुपये करण्यात आले, तर प्रत्येक व्यवहाराचा खर्च वाढेल.
आधीच घरांच्या वाढलेल्या किंमती, मुद्रांक शुल्क आणि इतर खर्चामुळे मुंबईत घर खरेदी करणे आणखी महाग होऊ शकते. त्यामुळे सरकारच्या अंतिम निर्णयाकडे रिअल इस्टेट क्षेत्र, बिल्डर्स आणि संभाव्य गृहखरेदीदारांचे लक्ष लागले आहे.
