Kabutarkhana Ban Reversed | गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या कबुतरखाना वादावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी तोडगा काढला आहे. मुंबई महापालिकेने अचानक बंद केलेल्या कबुतरखान्यांमुळे निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपामुळे आता एक सकारात्मक दिशा समोर आली आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत कबुतरखाने अचानक बंद करणे चुकीचे असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. यावेळी त्यांनी कबुतरांच्या आरोग्य आणि स्वच्छतेच्या बाबतीत नियंत्रित फिडिंग व आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराची सूचना दिली. (Kabutarkhana Ban Reversed)
नियंत्रण आणि नियमबद्धतेसाठी नवे धोरण :
बैठकीत फडणवीस म्हणाले की, “कबुतरखान्यांमुळे आरोग्यविषयक प्रश्न उपस्थित होत असले तरी त्याचा शास्त्रीय अभ्यास गरजेचा आहे. त्याअभावी एकतर्फी बंदी योग्य ठरत नाही.” त्यांनी कबुतरांना अन्न देण्यासाठी ठराविक वेळ निश्चित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला.
या वेळी उपस्थित असलेल्या मंत्र्यांमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गिरीश महाजन, आमदार गणेश नाईक व मंगलप्रभात लोढा यांचा समावेश होता. मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी ‘नियंत्रित फिडिंग’ सुरू ठेवण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले. (abutarkhana Ban Reversed)
abutarkhana Ban Reversed | सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचीही तयारी :
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत राज्य सरकार व महापालिकेने कबुतरखान्याच्या बाजूने भूमिका मांडावी, असे निर्देश दिले. पर्यायी उपाययोजना सुरू होईपर्यंत कबुतरप्रेमींना त्रास होणार नाही याची काळजी घेण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
गरज पडल्यास सर्वोच्च न्यायालयातही सरकार स्वतःची बाजू मांडण्यास तयार आहे, अशी तयारी त्यांनी दर्शवली आहे. त्यामुळे कबुतरखान्यांचा मुद्दा आता एक अधिक शास्त्रीय व संवेदनशील पद्धतीने हाताळण्यात येणार आहे.
Kabutarkhana Ban Reversed | स्वच्छतेसाठी विशेष यंत्रणा, ताडपत्री हटवणार :
बैठकीनंतर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले की, “कबुतरखान्यांवर टाकलेल्या ताडपत्र्या काढल्या जातील. तसेच, ‘टाटा’ ग्रुपने विकसित केलेली विशेष स्वच्छता यंत्रणा वापरण्यात येणार आहे, जेणेकरून कोणालाही त्रास होणार नाही.”
कबुतरांना अन्न देताना नियमांचे पालन करणे आवश्यक राहील. फक्त ठराविक वेळेत आणि ठराविक प्रमाणात अन्न देणे बंधनकारक असेल. यासाठी लवकरच एक समितीही गठीत केली जाणार आहे.
