MSP India 2025 | नाफेड, एनसीसीएफ आणि राज्यस्तरीय संस्था कडधान्य आणि तेलबियांची खरेदी करणार आहेत, आणि त्यांना POS मशीन वापरणे बंधनकारक राहणार आहे. ही प्रक्रिया PM-AASHA (प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान) अंतर्गत राबवण्यात येणार आहे. या योजनेत “किंमत तफावत देय योजना”, “किंमत स्थिरीकरण निधी योजना” आणि “बाजार हस्तक्षेप योजना” या तीन महत्वाच्या योजनांचा समावेश आहे. (MSP India 2025)
संपूर्ण माहिती रिअल टाइम आणि पारदर्शक पद्धतीने उपलब्ध होणार :
शेतकऱ्यांनी ई-समृद्धी किंवा ई-संयुक्ती पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर नाफेड आणि एनसीसीएफ यांच्या पोर्टल्सना केंद्राच्या युपीएजी (UPAG) पोर्टलशी जोडणे अनिवार्य असेल. यामुळे शेतमाल खरेदी-विक्रीसंदर्भातील संपूर्ण माहिती रिअल टाइम आणि पारदर्शक पद्धतीने उपलब्ध होणार आहे.
MSP India 2025 | निश्चित वेळमर्यादा आणि उद्दिष्ट :
खरेदी प्रक्रियेला शिस्तबद्ध करण्यासाठी कृषी मंत्रालयाने 60 दिवसांची मुदत निश्चित केली आहे. अत्यावश्यक परिस्थितीत 30 दिवसांची वाढीव मुदत देता येईल. म्हणजेच, एकूण 90 दिवसांत खरेदी प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक असेल. खरेदी केल्यानंतर 9 महिन्यांच्या आत मालाचे वितरण किंवा विक्रीही पूर्ण करणे आवश्यक आहे. (MSP India 2025)
या निर्णयाचा उद्देश फसवणुकीला आळा घालणे, डिजिटल पडताळणीद्वारे खरी पात्रता निश्चित करणे, आणि शेतकऱ्यांपर्यंत योजनांचा लाभ अचूकपणे पोहोचवणे हा आहे. सरकारी हमीभावावर खरेदी करताना विश्वासार्हतेचा एक नवा मापदंड यामुळे निश्चित होणार असल्याचा विश्वास केंद्र सरकारने व्यक्त केला आहे.
