MHADA Housing Scheme | पुणेकरांसाठी सध्या सर्वाधिक चर्चेत असलेली बातमी म्हणजे “पुण्यातील पॉश परिसरात फक्त 28 लाख रुपयांत म्हाडाची घरे उपलब्ध होणार!” गेल्या काही दिवसांपासून ही बातमी सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल झाली होती. पण या बातमीत कितपत तथ्य आहे, याबद्दल अनेक नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता.
सोशल मीडियावर पसरत असलेल्या या बातम्यांमुळे हजारो जणांनी म्हाडाच्या वेबसाईटवर आणि कार्यालयांमध्ये चौकशी सुरू केली होती. अखेर म्हाडाने स्वतः पुढे येत याबाबत अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली आहे. (MHADA Housing Scheme)
28 लाखांत घरांचा दावा, पण म्हाडाचे स्पष्टीकरण वेगळेच :
अलीकडे काही माध्यमांमध्ये म्हाडा प्राधिकरणाकडून हिंजवडी (Hinjawadi) आणि वाकड (Wakad) परिसरात 28.42 ते 28.74 लाख रुपयांत घरे उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचा दावा करण्यात आला होता. या घरांचा संबंध “Mhada Yashwin Arbo Centro” या खासगी प्रकल्पाशी जोडला गेला होता.
मात्र, प्रत्यक्षात या परिसरातील घरांच्या किमती 80 ते 90 लाख रुपयांच्या दरम्यान आहेत. त्यामुळे फक्त 28 लाखांत घर मिळणार ही गोष्ट सर्वसामान्यांना आकर्षक वाटली. परंतु म्हाडाने स्पष्ट केले आहे की, अशी कोणतीही योजना किंवा सोडत सध्या घोषित केलेली नाही. त्यामुळे ही माहिती पूर्णतः खोटी असल्याचे म्हाडाने सांगितले आहे.
MHADA Housing Scheme | म्हाडाचा इशारा – “अफवांना बळी पडू नका” :
म्हाडा प्राधिकरणाने आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडलवर याबाबत निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. त्यात म्हटले आहे की, “सध्या सोशल मीडियावर म्हाडाच्या नावाने काही खोट्या सोडती आणि चुकीच्या बातम्या प्रसारित होत आहेत. कृपया नागरिकांनी अशा अफवांवर विश्वास ठेवू नये.”
तसेच म्हाडाने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, अचूक आणि विश्वसनीय माहिती केवळ म्हाडाच्या अधिकृत वेबसाइटवरून किंवा त्यांच्या अधिकृत सोशल मीडिया पेजवरूनच घ्यावी. कोणत्याही अनधिकृत स्रोतांकडून आलेल्या माहितीवर कृती करू नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पुण्यातील गृहनिर्माण बाजारात गोंधळ आणि नागरिकांची प्रतिक्रिया :
वाकड आणि हिंजवडी हे पुण्यातील आयटी हब मानले जातात. या भागातील प्रॉपर्टीच्या किमती कोट्यवधींमध्ये गेल्याने, फक्त 28 लाखांत घर मिळणार ही बातमी लोकांसाठी ‘गोल्डन चान्स’ वाटत होती. पण म्हाडाच्या स्पष्टिकरणानंतर अनेकांनी सोशल मीडियावरील चुकीच्या बातम्यांवर संताप व्यक्त केला आहे.
गृहनिर्माण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे की, म्हाडासारख्या सरकारी संस्थांच्या नावाने फसवणूक करणाऱ्या बातम्या भविष्यात वाढू शकतात. त्यामुळे नागरिकांनी अधिकृत स्रोतांवरूनच माहिती घेणे अत्यावश्यक आहे.
