Mahayuti | राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला महायुतीतील (Mahayuti) मोठ्या नेत्याच्या राजीनाम्याने सुरुवात झाली असून, धनंजय मुंडे यांची विकेट मस्साजोग सरपंच संतोष देशमुख हत्याप्रकरणामुळे पडली आहे. आता कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. ३० वर्षांपूर्वीच्या एका कोर्ट केसमुळे त्यांचे राजकीय भवितव्य पणाला लागले आहे. आज नाशिक सत्र न्यायालयात त्यांच्या शिक्षेवर निर्णय होणार असून, त्याचा परिणाम त्यांच्या मंत्रीपदासह आमदारकीवर होऊ शकतो.
कोकाटे प्रकरणाची आज सुनावणी
माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांचा आज नाशिक सत्र न्यायालयात निकाल लागणार आहे. त्यांच्यावर शासकीय कोट्यातील घरे अपात्र असूनही फसवणुकीने मिळवल्याचा आरोप आहे. सकाळी ११.३० वाजता सुनावणी सुरू होईल, आणि न्यायालयाच्या निर्णयावर त्यांचे राजकीय भवितव्य ठरणार आहे.
१ १९९५ मध्ये माणिकराव कोकाटे आणि त्यांच्या बंधू विजय कोकाटे यांनी ‘१० टक्के योजना’ अंतर्गत बनावट कागदपत्रांच्या आधारे आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी असलेली घरे मिळवल्याचा आरोप झाला होता. त्यावेळी तत्कालीन अपक्ष आमदार आणि मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी यासंदर्भात तक्रार दाखल केली होती. २९ वर्षांनंतर, २० फेब्रुवारी २०२५ रोजी नाशिक न्यायालयाने कोकाटे बंधूंना दोषी ठरवत प्रत्येकी २ वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा आणि ₹५०,००० दंड ठोठावला.
२४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी नाशिक सत्र न्यायालयाने त्यांची शिक्षा तात्पुरती स्थगित करत प्रत्येकी ₹१ लाखाच्या जामिनावर सुटका दिली. २५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी कोकाटे यांनी शिक्षेवर स्थगिती मिळावी यासाठी न्यायालयात विनंती केली. न्यायालयाने हा निर्णय १ मार्चपर्यंत राखून ठेवला.
१ मार्च २०२५ रोजी न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मुळ कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतरच निर्णय दिला जाईल. तसेच, विरोधकांना उच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी वेळ दिला गेला. पुढील सुनावणी ५ मार्च रोजी निश्चित झाली होती. आज कोकाटे यांच्या शिक्षेवर स्थगिती मिळते का, याचा निर्णय होणार आहे. जर स्थगिती मिळाली नाही, तर दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षेमुळे त्यांच्या आमदारकीवर गदा येऊ शकते.
Mahayuti | राजकीय परिणाम आणि विरोधकांचा दबाव
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वीच माणिकराव कोकाटे यांच्या राजीनाम्याची मागणी होत होती. कालपासून विधानभवन परिसरात विरोधक आक्रमक झाले आहेत. धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्यानंतर आता कोकाटे यांच्याविरोधात दबाव आणला जाऊ शकतो. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर विरोधकांची भूमिका आणखी आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.
