Manikrao Kokate Case | राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते माणिकराव कोकाटे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय सदनिकांचा लाभ घेतल्याप्रकरणी सत्र न्यायालयाने सुनावलेल्या दोन वर्षांच्या शिक्षेला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या निर्णयामुळे कोकाटेंची तात्काळ अटक टळली असून, आमदारकीवर आलेले संकटही सध्या दूर झाले आहे.
सत्र न्यायालयाच्या निकालाविरोधात माणिकराव कोकाटे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती देत, अंतिम सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत एक लाख रुपयांच्या जामिनावर त्यांची सुटका करण्याचे आदेश दिले आहेत. दोन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीची शिक्षा असल्याने स्थगिती देणे योग्य असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. (Manikrao Kokate Case)
सत्र न्यायालयाच्या शिक्षेविरोधात हायकोर्टात आव्हान :
बनावट कागदपत्रांच्या आधारे दुर्बल घटकांसाठी असलेल्या शासकीय घरांचा लाभ घेतल्याप्रकरणी माणिकराव कोकाटे यांना सत्र न्यायालयाने दोषी ठरवत दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. या निकालामुळे त्यांच्या मंत्रिपदासह राजकीय भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. या पार्श्वभूमीवर कोकाटेंनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. (Manikrao Kokate Case)
या प्रकरणावर न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने शिक्षेवर तात्पुरती स्थगिती देत कोकाटेंना मोठा दिलासा दिला. मात्र, या याचिकेवरील अंतिम निर्णय अद्याप प्रलंबित असून, पुढील सुनावणीत प्रकरणाचा सविस्तर विचार केला जाणार आहे.
दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद, राजकीय हालचालींना वेग :
माणिकराव कोकाटे यांच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील रवी कदम (Ravi Kadam) यांनी युक्तिवाद केला. 1989 साली घरासाठी अर्ज करताना कोकाटेंचे मासिक उत्पन्न 2,500 रुपये इतकेच होते आणि ते वार्षिक 30 हजार रुपयांपेक्षा कमी होते, असा दावा करण्यात आला. अर्ज करताना आवश्यक असलेले उत्पन्नाचे निकष पूर्ण करण्यात आले होते आणि त्या आधारेच त्यांना पात्र ठरवण्यात आले होते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. पुढील काळात उत्पन्न वाढल्यास घर परत करण्याचे कोणतेही कायदेशीर प्रावधान नसल्याचाही मुद्दा मांडण्यात आला.
दुसरीकडे, सरकारी वकिलांनी कोकाटेंच्या याचिकेला जोरदार विरोध केला. हे प्रकरण अपवादात्मक नसून, दुर्बल घटकांच्या हक्काच्या घरांशी संबंधित असल्याचे सरकारी बाजूने सांगण्यात आले. केवळ लोकप्रतिनिधी असल्याने कोकाटेंना सूट देऊ नये, असा युक्तिवाद करण्यात आला. दरम्यान, या प्रकरणामुळे नाशिकच्या राजकीय वर्तुळात हालचालींना वेग आला असून, पोलिसांकडूनही पुढील कारवाईसाठी तयारी ठेवण्यात आली आहे.
