Kitchen Garden Scheme | महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) राज्यातील आदिवासी कुटुंबांचे आरोग्य आणि आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी ‘आदिवासी परसबाग लागवड योजनेला’ (‘Adivasi Parasbag Lagvad Yojana’) गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी ४ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील १४ प्रमुख आदिवासी जिल्ह्यांमधील शेतकरी कुटुंबांना त्यांच्या घराच्या परसदारी फळझाडे आणि भाजीपाला लागवडीसाठी अनुदान, बियाणे आणि तांत्रिक मार्गदर्शन पुरवले जाणार आहे.

योजनेचा उद्देश आणि लाभार्थी जिल्हे

आदिवासी समाजातील कुपोषणाची (Malnutrition) गंभीर समस्या लक्षात घेऊन, त्यावर मात करण्याच्या उद्देशाने २००३-०४ पासून ही परसबाग योजना सुरू करण्यात आली होती. ताज्या आणि पौष्टिक भाजीपाल्याचा सहज पुरवठा व्हावा, आदिवासी कुटुंबांनी स्वयंपूर्ण (Self-sufficient) बनावे, स्थानिक पातळीवर शेतीला प्रोत्साहन मिळावे आणि उत्पन्नाचा एक छोटा स्रोत निर्माण व्हावा, हे या योजनेचे प्रमुख उद्देश आहेत.

ही योजना राज्यातील ठाणे (Thane), पालघर (Palghar), पुणे (Pune), नाशिक (Nashik), धुळे (Dhule), नंदुरबार (Nandurbar), जळगाव (Jalgaon), अहमदनगर (Ahmednagar), नांदेड (Nanded), यवतमाळ (Yavatmal), गडचिरोली (Gadchiroli), चंद्रपूर (Chandrapur), अमरावती (Amravati) आणि गोंदिया (Gondia) या १४ आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये प्रामुख्याने राबविण्यात येणार आहे. शासनाने स्पष्ट केले आहे की, मंजूर केलेला निधी केवळ याच योजनेसाठी आणि याच जिल्ह्यांतील आदिवासी कुटुंबांसाठी वापरला जाईल. खर्चाचा तपशील आणि हिशोब दर महिन्याच्या १० तारखेला सादर करणे अधिकाऱ्यांवर बंधनकारक असेल.

अंमलबजावणी प्रक्रिया आणि थेट लाभ

या योजनेची अंमलबजावणी स्थानिक पातळीवर कृषी विभाग (Agriculture Department) आणि आदिवासी विकास विभागाच्या (Tribal Development Department) समन्वयाने केली जाईल. सुरुवातीला लाभार्थी कुटुंबांची निवड केली जाईल. निवड झालेल्या कुटुंबांना परसबागेत भाजीपाला आणि फळझाडे लावण्यासाठी आवश्यक मदत, जसे की बियाणे, रोपे आणि खते, पुरवली जातील. केवळ लागवड करून न थांबता, झाडांची योग्य वाढ आणि निगा कशी राखावी, यासाठी तांत्रिक मार्गदर्शनही (Technical Guidance) दिले जाणार आहे.

आदिवासी शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीचे (Organic Farming) महत्त्व पटवून देण्यासाठी आणि त्यासंबंधीचे प्रशिक्षण देण्याचाही योजनेत समावेश आहे. या योजनेमुळे आदिवासी कुटुंबांना अनेक थेट फायदे मिळतील. त्यांना घराच्या जवळच ताजा, रसायनमुक्त भाजीपाला आणि फळे उपलब्ध होतील, ज्यामुळे त्यांच्या आहाराचा दर्जा सुधारेल आणि कुपोषणाची समस्या कमी होण्यास मदत होईल. परसबागेतील अतिरिक्त उत्पादन स्थानिक बाजारात विकून त्यांना उत्पन्नाचा एक छोटा पण निश्चित स्रोत मिळू शकेल. तसेच, त्यांना निसर्गाशी सुसंगत आणि पारंपरिक शेती पद्धतींचा अनुभव मिळेल. शासनाच्या या पुढाकारामुळे आदिवासी समाजाला पौष्टिक आहार आणि आर्थिक आधार मिळण्यास मदत होणार आहे.

Title : Maharashtra Tribal Kitchen Garden Scheme Grant