School Bus Fee Hike | नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यास अवघे काही दिवस शिल्लक असतानाच राज्यातील पालकांच्या खिशाला मोठी झळ बसणार आहे. महाराष्ट्रातील शालेय बस चालक-मालक संघटनेने (SBOA) जून 2026 पासून शालेय बस वाहतूक शुल्कात 15 टक्क्यांची वाढ जाहीर केली आहे. वाढत्या इंधन दरांपासून ते वाहन देखभाल खर्चापर्यंत विविध कारणांमुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आधीच शालेय साहित्य, वह्या-पुस्तके आणि इतर खर्चामुळे आर्थिक ताण सहन करणाऱ्या पालकांच्या अडचणीत आणखी भर पडणार आहे.
संघटनेने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनानुसार, शालेय बस व्यवसायाशी संबंधित समस्या आणि आर्थिक अडचणींबाबत राज्य शासन, परिवहन विभाग आणि संबंधित यंत्रणांकडे अनेकदा निवेदने सादर करण्यात आली होती. मात्र, वारंवार पाठपुरावा करूनही कोणतीही ठोस मदत किंवा सवलत मिळाली नसल्याने शुल्कवाढीचा निर्णय अपरिहार्य ठरल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे 2026-27 या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यभरात शालेय बसचे नवीन दर लागू होणार आहेत.
वाढत्या खर्चामुळे शुल्कवाढीचा निर्णय :
शालेय बस चालक-मालक संघटनेच्या मते, केवळ डिझेलच्या दरवाढीमुळेच नव्हे तर अनेक घटकांमुळे संचालन खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. बस चालक आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन, वाहनांची नियमित देखभाल, सुटे भाग, विमा प्रीमियम, टोल शुल्क, परवाने, कायदेशीर अनुपालन खर्च तसेच ई-चलन दंडाचा वाढता भार यामुळे बस सेवा चालवणे अधिक खर्चिक झाले आहे.
याशिवाय सर्वसाधारण महागाईचाही मोठा परिणाम या व्यवसायावर झाला आहे. शालेय विद्यार्थ्यांची सुरक्षित आणि दर्जेदार वाहतूक सेवा कायम ठेवण्यासाठी आर्थिक संतुलन राखणे आवश्यक असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे शासनाकडून कोणतीही मदत न मिळाल्याने शुल्कवाढ हा एकमेव पर्याय उरल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
School Bus Fee Hike | पालकांवर वाढणार आर्थिक ताण :
यंदा शाळा 15 जूनपासून सुरू होणार असल्याची घोषणा शिक्षण विभागाने केली आहे. त्याचवेळी वह्या, पुस्तके, गणवेश आणि इतर शालेय साहित्याच्या किमतीतही वाढ झाल्याची चर्चा आहे. अशा परिस्थितीत बस शुल्कात 15 टक्क्यांची वाढ झाल्यामुळे पालकांना दरमहा अतिरिक्त खर्चाचा सामना करावा लागणार आहे.
संघटनेने या निर्णयामुळे पालकांना होणाऱ्या गैरसोयीबद्दल खेद व्यक्त केला असला तरी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी हा निर्णय आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. पालक, शाळा आणि संबंधित संस्थांनी परिस्थिती समजून घेत सहकार्य करावे, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
