Maharashtra SCERT Updates | दहावी-बारावीच्या बोर्ड परीक्षेचं वेळापत्रक जाहीर झालं होतं. आता शालेय शिक्षणातील मूल्यमापन पद्धतीत बदल करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद नवीन धोरणाची तयारी करत आहे. तोपर्यंत प्रश्नपत्रिका बनवण्यात सुसूत्रता आणली जाईल. तालुका आणि जिल्हा स्तरावर शिक्षकांच्या समित्या नेमून सहामाही आणि वार्षिक परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका तयार केल्या जाणार आहेत. यामुळे मूल्यांकनात एकसमानता येण्यास मदत होईल.
शिक्षकांची समिती नेमली जाणार :
2010 नंतर पहिल्यांदाच पहिली ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक मूल्यमापन पद्धतीत बदल होत आहे. मात्र हे धोरण तयार होईपर्यंत शिक्षकांना त्यासाठी तयार करण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी प्रश्नपत्रिका तयार करण्यात सुसूत्रता आणण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. या नियमाअंतर्गत शिक्षकांची समिती नेमली जाणार आहे. ही समिती जिल्हा आणि तालुका स्तरावर असेल. ही समिती जिल्हा आणि तालुक्यासाठी प्रश्नपत्रिका आणि नमुना उत्तरपत्रिका तयार करणार आहे.
इयत्ता आठवीपर्यंत बोर्डाची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर, शालेय शिक्षण विभागाने २०१० मध्ये सर्वंकष मूल्यमापनाची कार्यपद्धती जाहीर केली. या पद्धतीनुसार प्रत्येक शाळेत ज्या-त्या वर्गाला शिकवणाऱ्या शिक्षकांनी विषयानुसार आणि वर्गानुसार संकलित मूल्यमापन करणे आवश्यक होते. या मूल्यमापनाचे वेळापत्रक ठरवण्याचे स्वातंत्र्यही शाळांना देण्यात आले होते. मात्र, त्यामुळे मूल्यमापनाच्या कठीणपातळीत विषमता निर्माण झाल्याचे दिसून आले. त्यामुळे आता संपूर्ण राज्यात नव्हे, तर किमान तालुका आणि जिल्हा स्तरावर तरी या प्रक्रियेत सुसूत्रता आणण्यासाठी नवीन धोरण आखण्याची तयारी सुरू आहे.
Maharashtra SCERT Updates | धोरणात नेमके काय :
या नव्या धोरणानुसार, जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात विविध विषयांमध्ये प्रावीण्य असलेले १० ते १५ शिक्षक निवडले जाणार आहेत. निवडलेल्या शिक्षकांची एक तालुका-स्तरीय समिती स्थापन केली जाणार आहे. तसेच, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (DIET) यांच्या माध्यमातून जिल्हा-स्तरावर एक स्वतंत्र समिती तयार केली जाईल. तालुका समिती चाचणी आणि सहामाही परीक्षांसाठी प्रश्नपत्रिका तयार करणार असून, जिल्हा समिती वार्षिक परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका तयार करण्याची जबाबदारी सांभाळेल.
विशेष बाब म्हणजे, एका तालुका किंवा जिल्ह्यात तयार झालेल्या प्रश्नपत्रिका इतर कोणत्याही तालुका किंवा जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनासाठी वापरता येणार नाही. यामुळे संबंधित शिक्षकांच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना त्याचा अनुचित फायदा होणार नाही, असे या पत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आमच्या अधिकारांचे काय?
शिक्षकांनी मात्र या मूल्यमापनाच्या केंद्रीकरणाला विरोध केला आहे. 2010 च्या धोरणानुसार शैक्षणिक मूल्यमापन करणे शिक्षकांच्या अधिकारात होतं. मात्र आता तसे होणार नसल्याने “आमच्या अधिकारांचं काय?” असा प्रश्न शिक्षक उपस्थित करत आहेत.
हे नवे धोरण शिक्षकांच्या अधिकारांवर बंधन आणणारे नसून विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनात सुसूत्रता निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. जिल्हा किंवा तालुका स्तरावर परीक्षांची कठीणपातळी समान राहिली, तर मूल्यांकन अधिक विश्वासार्ह ठरेल. पण प्रत्येक शाळेने वेगवेगळ्या पद्धतीने मूल्यमापन केल्यास त्यात एकसंधता राहणार नाही, असे एससीईआरटीच्या एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
