Maharashtra Labour Law | गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी आणि रोजगार निर्मिती वाढवण्याचा दावा करत महायुती सरकारने कामगार कायद्यात मोठा बदल केला आहे. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कारखाने अधिनियम १९४८ आणि आस्थापन अधिनियमात सुधारणा मंजूर करण्यात आल्या. या बदलानुसार, आता कारखान्यातील कामगारांना दिवसाला ९ ऐवजी थेट १२ तास काम करावे लागणार आहे. तर दुकाने आणि आस्थापनांमधील कामाचे तास ९ वरून १० तासांपर्यंत वाढवले आहेत.
या निर्णयामुळे औद्योगिक क्षेत्राला जास्तीच्या मागणीच्या काळात कामगारांच्या कमतरतेचा प्रश्न सुटेल, असा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे. मात्र, कामगार संघटनांनी याला तीव्र विरोध दर्शवला असून, हा निर्णय श्रमिकांच्या आरोग्यासाठी व जीवनमानासाठी घातक ठरणार असल्याची टीका केली आहे.
सरकारचा दावा – उद्योगांना दिलासा, कामगारांना दुहेरी मोबदला :
सरकारचे म्हणणे आहे की वाढीव वेळेसाठी काम करणाऱ्या कामगारांना वेतनाच्या दुप्पट दराने मोबदला मिळणार आहे. यामुळे बेकायदेशीररीत्या काम करून घेण्यावर आळा बसेल. ओव्हरटाईमची मर्यादा वाढवली गेल्याने कामगारांना कायदेशीर संरक्षण मिळेल, असा दावा अधिकाऱ्यांनी केला आहे. (Maharashtra Labour Law Change)
तसेच, कामगारांना विश्रांतीसाठी ब्रेकमध्ये बदल करण्यात आले असून, आधीचा ५ तास ३० मिनिटांऐवजी आता ६ तास ३० मिनिटांनी विश्रांती मिळणार आहे. ही सुधारणा फक्त २० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या आस्थापनांवर लागू होणार आहे. २० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांना नोंदी प्रमाणपत्र घेण्याची सक्ती राहणार नाही, मात्र सूचनापत्र देणे आवश्यक असेल.
Maharashtra Labour Law | संघटनांचा आक्षेप – कामगारांवर अन्याय :
कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे की सरकारने हा निर्णय उद्योगपतींच्या दबावाखाली घेतला असून, कामगारांच्या हिताकडे दुर्लक्ष केले आहे. १२ तासांची शिफ्ट हा निर्णय प्रत्यक्षात आरोग्याला अपायकारक आणि कौटुंबिक आयुष्य विस्कळीत करणारा ठरेल, असा आरोप करण्यात येतो आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, नव्या नियमांनुसारही कारखान्यातील कामगारांसाठी आठवड्याची ४८ तासांची मर्यादा कायम राहील. म्हणजेच एका आठवड्यात सरासरी ८ तासच काम बंधनकारक असेल. जर एखाद्या दिवशी कामगाराने १२ तास काम केले, तर त्याला ओव्हरटाईमचा मोबदला द्यावा लागेल. याशिवाय, त्याला एक बदली रजा देणेही आवश्यक असेल.
