Government Employees | डिजिटल युगात माहितीच्या आदान-प्रदानासाठी सोशल मीडियाचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला असला तरी, त्याचे काही गंभीर धोकेही समोर आले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र शासनाने शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी सोशल मीडिया वापरासंदर्भात अत्यंत कडक मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या नव्या नियमांमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता सोशल मीडियाचा वापर करताना अधिक जबाबदारी आणि काळजी घ्यावी लागणार आहे.
शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी सोशल मीडिया वापरासंदर्भात सूचना जारी :
या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, शासकीय कर्मचाऱ्यांना राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या चालू किंवा अलीकडील धोरणांवर किंवा कृतींवर सोशल मीडियावर विरोधात टीका करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे, ज्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर काही प्रमाणात मर्यादा येणार आहेत.
आज सोशल मीडियाचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जात असला तरी, त्याचा गैरवापरही तितक्याच वेगाने सुरू आहे. गोपनीय माहिती लीक होणे, चुकीची माहिती पसरवणे आणि राजकीय टिप्पण्या पोस्ट करणे यांसारख्या गोष्टी सर्रास घडताना दिसतात. आता याबद्दल शासनाने एक महत्त्वपूर्ण आदेश काढला आहे. यापुढे कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याला सरकारवर टीका करणे किंवा धोरणांबद्दल नकारात्मक टिप्पणी करणे महागात पडणार आहे.
Government Employees | काय आहेत मार्गदर्शक सूचना?
– शासनाच्या चालू किंवा अलीकडील धोरणावर प्रतिकूल टीका करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. तसेच सोशल मीडियाचा वापर जाणीवपूर्वक आणि जबाबदारीने करावा.
– कोणताही सरकारी दस्तऐवज किंवा गोपनीय माहितीला पूर्वपरवानगीशिवाय अपलोड किंवा शेअर करू नका.
– तुमचा प्रोफाईल फोटो वगळता, सोशल मीडिया पोस्टमध्ये सरकारी लोगो, नाव, पत्ता, वाहन किंवा इमारत यांसारख्या कोणत्याही सरकारी मालमत्तेचा वापर करता येणार नाही.
– सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या वैयक्तिक आणि अधिकृत वापरासाठी स्वतंत्र सोशल मीडिया खाती ठेवणे आवश्यक आहे
-केंद्र किंवा राज्य शासनाने बंदी घातलेल्या वेबसाइट किंवा ॲपचा वापर करू नये.
शासकीय योजना व उपक्रमांच्या प्रसारासाठी केवळ अधिकृत आणि प्राधिकृत माध्यमांचा वापर करावा.
– कार्यालयीन कामकाजाच्या समन्वयासाठी व्हॉट्सॲप, टेलिग्रामसारख्या मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मचा वापर करता येईल.
– वैयक्तिक अकाऊंटवर शासकीय पदनाम, लोगो, गणवेश, शासकीय मालमत्तेचे फोटो किंवा व्हिडिओ अपलोड करू नयेत.
– आक्षेपार्ह, द्वेषमूलक, भेदभाव करणारा मजकूर पोस्ट किंवा फॉरवर्ड करणे मनाई आहे.
– प्राधिकृत मंजुरीशिवाय कोणतेही गोपनीय दस्तऐवज सोशल मीडियावर अपलोड करू नयेत.
– बदली झाल्यानंतर कार्यालयीन सोशल मीडिया अकाऊंट योग्य प्रकारे हस्तांतरित करावे.
हे नवीन नियम शासनाच्या सेवेतील अधिकारी, कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी यांच्यासह स्थानिक स्वराज्य संस्था, मंडळे, महामंडळे आणि सार्वजनिक उपक्रम यामधील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनाही लागू असणार आहेत. या मार्गदर्शक सूचनांचा भंग करणाऱ्या कोणत्याही कर्मचाऱ्यावर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ तसेच अन्य संबंधित नियमांनुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे, ज्यामुळे या नियमांची अंमलबजावणी कठोरपणे केली जाईल.
