Ladki Bahin Yojana | महाराष्ट्रातील लाखो महिलांना आर्थिक भरीव मदत देणाऱ्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेबाबत (Ladki Bahin Yojana) एक महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. महिलांची ओळख पडताळणी म्हणजेच ई-केवायसी प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणावर सुरू असताना अनेक तांत्रिक अडचणी, नैसर्गिक आपत्तीची परिस्थिती आणि दस्तऐवजांमधील त्रुटी यामुळे अनेक लाभार्थी महिला अडचणीत होत्या. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने मोठा दिलासा देत ई-केवायसीची अंतिम मुदत वाढवण्याची घोषणा केली आहे.
पूर्वी 18 नोव्हेंबर 2025 ही अंतिम तारीख निश्चित केली होती. मात्र जिल्ह्यांमधील नैसर्गिक संकट, कुटुंबातील प्रमुख सदस्यांचे निधन झाल्यामुळे निर्माण झालेल्या अडचणी आणि दुसरा ओटीपी मिळण्यात आलेल्या समस्यांमुळे अंतिम तारीख आता 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. हा निर्णय राज्याच्या महिला आणि बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी जाहीर केला.
ई-केवायसी प्रक्रियेत महिलांना येत होत्या मोठ्या अडचणी :
लाडकी बहीण योजनेतून (Ladki Bahin Yojana) दर महिन्याला 1500 रुपये देण्यात येतात. मात्र ओटीपी आधारित ई-केवायसी (E-KYC Deadline) प्रक्रियेमुळे अनेक महिलांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. पहिला ओटीपी लाभार्थी महिलेच्या आधारशी लिंक असलेल्या क्रमांकावर जातो. मात्र दुसरा ओटीपी पती अथवा वडिलांच्या आधार कार्डाशी लिंक असलेल्या क्रमांकावर जातो. अनेकांच्या कुटुंबातील पुरुष सदस्यांचे मोबाईल नंबर बदललेले, बंद असलेले किंवा उपलब्ध नसल्यामुळे दुसरा ओटीपी मिळत नव्हता.
काही प्रकरणांमध्ये वडील किंवा पतींचे निधन झाले असल्याने नोंद असलेल्या मोबाईल क्रमांकावर ओटीपी मिळणे अशक्य ठरत होते. यामुळे हजारो महिलांची ई-केवायसी प्रक्रिया अर्धवट राहात होती. राज्य सरकारकडे आलेल्या तक्रारी आणि महिलांच्या अडचणींचा गांभीर्याने विचार करूनच ही मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Ladki Bahin Yojana | ओटीपी मिळत नसलेल्या महिला काय करणार? नवीन मार्ग स्पष्ट :
ज्या महिलांचे वडील किंवा पती हयात नाहीत, अशा लाभार्थींना स्वतःची ई-केवायसी (E-KYC Deadline) पूर्ण करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र त्यांना मृत्यू प्रमाणपत्र, घटस्फोटाचा दाखला किंवा न्यायालयीन आदेश यांसारखे आवश्यक दस्तऐवज सादर करणे बंधनकारक असेल. सरकारने स्पष्ट केले आहे की लाभार्थी महिलांना कोणत्याही परिस्थितीत योजनेपासून वंचित ठेवले जाणार नाही.
राज्यातील काही भाग अलीकडेच वादळ, पूर आणि इतर नैसर्गिक संकटांनी प्रभावित झाले आहेत. अशा ठिकाणी अनेकांची कागदपत्रे, मोबाईल सेवा आणि आधारसंबंधित प्रक्रिया बाधित झाल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर महिलांना दिलेली मुदतवाढ अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे मानले जाते.
अंतिम तारीख 31 डिसेंबरपर्यंत :
महिला आणि बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे (Aditi tatkare) यांनी सांगितले की, “राज्य सरकारचा उद्देश एकही पात्र महिला तांत्रिक अथवा कागदपत्रांच्या अडचणींमुळे योजनेपासून वंचित राहू नये, हा आहे. त्यामुळेच अंतिम तारीख 31 डिसेंबरपर्यंत वाढवली आहे.” त्यांनी सर्व पात्र महिलांनी वाढीव कालावधीत लवकरात लवकर ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे.
या निर्णयामुळे लाखो महिलांना थेट दिलासा मिळणार आहे. वाढीव मुदतीमुळे ग्रामीण भागातील लाभार्थींनाही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल. राज्यभरात या निर्णयाचे स्वागत होत असून महिलांना योजनेंतर्गत मिळणारा मासिक आर्थिक आधार यापुढेही सुरळीत मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
