Government Employees | दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या कामाच्या जबाबदाऱ्या, ताणतणाव आणि आरोग्याच्या समस्या यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणे अत्यंत महत्त्वाचे बनले आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सर्व विभागांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे हजारो कर्मचाऱ्यांना थेट फायदा होणार असून त्यांच्या आरोग्याबाबतची सुरक्षितता अधिक मजबूत होणार आहे. (Government Employees News)
शासनाने जारी केलेल्या नव्या जीआरनुसार वय वर्षे 40 पेक्षा अधिक असणाऱ्या सर्व शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना नियमित वैद्यकीय तपासणी अनिवार्य केली आहे. यासाठी शासनाकडून आर्थिक मदतीची तरतूद करण्यात आली असून तपासणीसाठी सादर केलेल्या खर्चाची प्रतिपूर्ती सरकारकडून करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांचे आरोग्य वेळेवर तपासले जाईल आणि अनेक गंभीर आजारांचे लवकर निदान होऊ शकेल.
40 वर्षांवरील कर्मचाऱ्यांसाठी तपासणी अनिवार्य :
सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार 40 ते 50 वयोगटातील सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दर दोन वर्षांतून एकदा वैद्यकीय तपासणी करणे बंधनकारक असेल. तर 51 वर्षांवरील कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी तपासणी करण्याची अनुमती दिली आहे. या नियमावलीचा उद्देश म्हणजे कर्मचाऱ्यांमध्ये आरोग्याबाबत जागरूकता वाढवणे आणि गंभीर आजारांपासून योग्य वेळी बचाव करणे.
आरोग्य विभागाने 2022 मध्ये दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने तयार झालेल्या या धोरणाची अंमलबजावणी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयासह सर्व शासकीय विभागांमध्ये करण्यात येणार आहे. सर्व विभाग प्रमुखांनी या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची माहिती वेळोवेळी शासनाकडे सादर करणे आवश्यक असेल, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
Government Employees | वैद्यकीय तपासणीसाठी 5000 रुपयांपर्यंत प्रतिपूर्ती :
शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या तपासणीसाठी मोठा दिलासा देत 5000 रुपयांपर्यंतचा खर्च प्रतिपूर्ती स्वरूपात देण्यास मान्यता दिली आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना आर्थिक भार जाणवणार नाही आणि ते सहजपणे नियमित तपासणी करू शकतील. तसेच तपासणीचे अहवाल प्रशासनाकडे जमा करून कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याच्या नोंदी अद्यतनित ठेवण्याची व्यवस्थाही तयार करण्यात आली आहे. (Annual health check up)
या उपक्रमामुळे प्रशासनाची कार्यक्षमता लक्षणीयरीत्या वाढू शकते, असे सरकारचे मत आहे. कारण आरोग्य चांगले असेल तर कर्मचाऱ्यांचे कार्यक्षमता आणि उत्पादकता दोन्ही वाढते. नियमित आरोग्य तपासणीमुळे हृदयरोग, मधुमेह, रक्तदाब यांसारख्या आजारांवर लवकर नियंत्रण मिळवता येईल, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली जाते.
