Government Employees | महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी घरभाडे भत्ता (HRA) संदर्भात महत्त्वाचा आणि दिलासादायक शासन निर्णय समोर आला आहे. सरकारी नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता यांसारख्या विविध आर्थिक सवलती मिळत असतात. मात्र ग्रामीण भागात कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या HRA बाबत अनेक वर्षांपासून संभ्रमाची स्थिती होती. (House Rent Allowance GR)
ग्रामीण भागात नियुक्त कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी वास्तव्यास असणे आवश्यक आहे का, या अटीवरून अनेक वेळा अडचणी निर्माण होत होत्या. या पार्श्वभूमीवर शासनाने यासंदर्भात स्पष्ट भूमिका घेत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याने हजारो कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे बोलले जात आहे.
जुने नियम आणि निर्माण झालेला संभ्रम :
राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने यापूर्वी 25 एप्रिल 1988 आणि 05 फेब्रुवारी 1990 रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयांनुसार, घरभाडे भत्ता मिळविण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या नियुक्त मुख्यालयाच्या ठिकाणी वास्तव्यास असणे आवश्यक असल्याची अट घातली होती. मात्र ग्रामीण भागात कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी ही अट स्पष्ट नसल्याने प्रत्यक्ष अंमलबजावणीदरम्यान अनेक अडचणी निर्माण होत होत्या.
या संदर्भात ग्राम विकास विभागाने 05 जुलै 2008 आणि 03 नोव्हेंबर 2008 रोजी काही परिपत्रके निर्गमित केली होती. ही परिपत्रके वित्त विभागाच्या 05 फेब्रुवारी 1990 च्या शासन निर्णयाशी विसंगत नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्ता अनुज्ञेय असल्याचे मत पुढे आले. काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयानेही कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निर्णय देत HRA देण्याचे आदेश दिले होते.
Government Employees | नवीन शासन निर्णयातून काय बदल झाला? :
या सर्व बाबींचा सखोल विचार करून वित्त विभागाने 07 ऑक्टोबर 2016 रोजी महत्त्वपूर्ण सुधारित शासन निर्णय जारी केला. या निर्णयानुसार ग्रामीण भागात कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी “कामाच्या ठिकाणी वास्तव्यास असणे आवश्यक” ही अट रद्द करण्यात आली. त्यामुळे ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्ता मिळण्याचा मार्ग अधिकृतपणे मोकळा झाला.
तथापि, ग्राम विकास विभागाच्या 09 सप्टेंबर 2019 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा परिषद अंतर्गत ग्रामपातळीवर कार्यरत ग्रामसेवक, ग्राम विकास अधिकारी, आरोग्य सेवक, आरोग्य सहाय्यक, शिक्षक, मुख्याध्यापक आदी कर्मचाऱ्यांसाठी एक अट लागू करण्यात आली आहे. या कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी वास्तव्यास असल्याबाबत संबंधित ग्रामसभेचा अधिकृत ठराव असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. म्हणजेच घरभाडे भत्ता देण्यासाठी ग्रामसभेची मान्यता आवश्यक ठरणार आहे. (Maharashtra Government Employees)
एकूणच या शासन निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांच्या HRA संदर्भातील संभ्रम दूर झाला असून नियमबद्ध आणि पारदर्शक पद्धतीने घरभाडे भत्ता देण्याचा स्पष्ट मार्ग निश्चित करण्यात आला आहे.
